‘मॅजिक बकेट’ कर्मचारी, नगरसेवकांना पुरविणार
By Admin | Updated: March 1, 2016 02:32 IST2016-03-01T02:32:45+5:302016-03-01T02:32:45+5:30
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील घनकचऱ्याचा प्रश्न न्यायालयात गाजत असताना, त्याच वेळी स्मार्ट सिटीअंतर्गत झालेल्या सर्वेक्षणात ‘अस्वच्छ शहर

‘मॅजिक बकेट’ कर्मचारी, नगरसेवकांना पुरविणार
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील घनकचऱ्याचा प्रश्न न्यायालयात गाजत असताना, त्याच वेळी स्मार्ट सिटीअंतर्गत झालेल्या सर्वेक्षणात ‘अस्वच्छ शहर’ असा शिक्का बसलेल्या कल्याण-डोंबिवलीचा हा लौकिक पुसून टाकण्यासाठी ‘मॅजिक बकेट’ अर्थात ‘कचरा खाणाऱ्या जादूच्या बादलीचा’ प्रयोग केडीएमसी राबविणार असल्याची माहिती महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी सोमवारच्य्या महासभेत दिली.
१०० शहरांच्या सर्वेक्षणात स्वच्छतेच्या यादीत महापालिकेचा ६४ क्रमांक आला. त्यामुळे शहर अस्वच्छ असल्याचे चित्र सर्वत्र उभे ठाकले. या मुद्यावर विरोधी पक्षनेते प्रकाश भोईर यांनी महासभेत सभा तहकुबीची सूचना मांडली होती. त्यावर, मनसेचे सदस्य मंदार हळबे, शिवसेना सदस्य श्रेयस समेळ व मोहन उगले यांनी प्रश्न उपस्थित करून उपायुक्त सुरेश पवार यांना धारेवर धरले. उपायुक्त पवार यांना त्यावर योग्य प्रकारे उत्तरे देता आली नाहीत. त्यानंतर, हस्तक्षेप करत आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी सांगितले, कचरा गोळा करण्याची पद्धत काय आहे, त्यावर कशा प्रकारे प्रक्रिया केली जाते, कचऱ्याचे वर्गीकरण करून तो गोळा केला जातो का, या निकषांच्या आधारे केंद्र सरकारच्या समितीने पाहणी करून हा अहवाल तयार केला. त्यातील दोन हजार मार्कांपैकी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस स्वच्छतेच्या बाबतीत ८९८ मार्क मिळाले.
आयुक्तांच्या निवेदनापश्चात महापौर देवळेकर यांनी सांगितले, आपल्याकडे ओला आणि सुका कचरा एकत्रित गोळा केला जातो. ओल्या कचऱ्यावर घरच्याघरी प्रक्रिया करून त्यापासून खत तयार केले जाऊ शकते. त्यासाठी ‘मॅजिक बकेट’ मिळते. ही बकेट १२५ नगरसेवकांना दिली जाणार आहे. तसेच महापालिकेचे दोन हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनाही बकेट दिली जाणार आहे. बकेटची किंमत ५०० रुपये आहे. ही रक्कम नगरसेवकांच्या मानधनातून व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापली जाणार आहे. स्वच्छतेची सुरुवात स्वत:पासून करण्याची सवय त्यांना लावली जाणार आहे. त्याचबरोबर दोन हजार चौरस मीटर बांधकाम असलेल्या नव्या इमारतीत बायोगॅसचा प्लांट उभारण्याची सक्ती असेल. अन्यथा, नव्या इमारतीच्या बांधकामाला परवानगी दिली जाणार नाही. यापूर्वी मनपाने सौरऊर्जा व वर्षा जलसंचयनासाठी अशीच सक्ती केली होती. मात्र, बिल्डर केवळ परवाने मिळवण्यापुरता देखावा करतात. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी केली जाते की नाही, हे प्रत्यक्ष जाऊन पहावे लागेल.