ठाणे : देशात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात स्वतंत्र ‘दिव्यांग मंत्रालय’ सुरू केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने मागणी मान्य केल्यामुळे हे मंत्रालय अस्तित्वात आले. राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या पाच टक्के एवढा निधी दिव्यांगांसाठी देण्यात यावा. महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदेने दिव्यांगांसाठी ठेवलेले पाच टक्के निधी खरंच खर्च होतो का, याचा आढावा घ्यावा लागेल. सध्या दिव्यांगांची शिक्षणामधील टक्केवारी कमी होत आहे. त्यामुळे राज्यातील मूकबधिर मुलांसाठी इयत्ता १२ वी नंतरच्या शिक्षणाची सोय करायला हवी, अशी अपेक्षा‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी’ अभियानाचे अध्यक्ष तथा मार्गदर्शक आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी ठाण्यात व्यक्त केली.
येथील शिवसमर्थ हायस्कूलच्या प्रांगरणात दिव्यांग कल्याण विभागाच्या ‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी’ उपक्रमाच्या ठाणे जिल्हास्तरीय लाभ वाटप कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन बच्चू कडू यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. ठाणे जिल्हा हा दिव्यांगांच्या सोयी-सुविधा पुरविण्यात अग्रेसर असावा. दिव्यांगांसाठी नवनवीन प्रयोग करणारा जिल्हा म्हणून या जिल्ह्याने नावलौकिक मिळवावा. जिल्ह्यातील १०० टक्के दिव्यांगांना युडीआयडी कार्ड मिळावे, यासाठी प्रशासनाने कार्यवाही करावी, असे त्यांनी या कार्यक्रमास अनुसरून स्पष्ट केले. यावेळी ठाणेजिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रुपाली सातपुते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक छाया शिसोदे, समाजकल्याण अधिकारी संजय बागूल आदी उपस्थित होते.
‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध भागातील दिव्यांगांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या समस्या, अडचणी ऐकून घेत आहोत. त्यातून एक सर्वसमावेशक दिव्यांग धोरण तयार करण्यात येईल. हे धोरण दिव्यांगांना सावली देण्याचे कार्य करेल, असे प्रतिपादन बच्चू कडू यांनी यावेळी मार्गदर्शनपर भाषणात स्पष्ट केले. अजिबात चालता न येणारे, झोपून राहणाºया दिव्यांगांची माहिती गोळा करून त्यांच्यापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्याची आवश्यकता आहे. ज्यांना काहीच लाभ मिळत नाही त्यांच्यापर्यंत लाभ पोहोचविणे हे आपले कर्तव्य आहे.
दिव्यांगांच्या पाठीशी प्रशासनाने उभे राहावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. यास अनुसरून जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे म्हणाले की, दिव्यांगांना हक्काने व अभिमानाने जगता आले तरच आपल्या कामाची कर्तव्यपूर्तता होईल. जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठीच्या योजना १०० टक्के राबविण्यात येतील. तसेच दिव्यांग बांधवांसाठी असलेला निधी पुरेपूर व योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने खर्च होईल, याची दक्षता घेण्यात येईल, असा विश्वास शिनगारे यांनी यावेळी दिला