राज्य शासनाचा सातवा वेतन आयोग लावल्यास ठामपा कर्मचाऱ्यांचे नुकसान

ठाणे : ठाणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगावर आधारित वेतन श्रेणी आणि भत्त्यांचा करार संपुष्टात आल्यावर मान्यताप्राप्त म्युनिसिपल लेबर युनियनने सातव्या वेतन आयोगावर आधारित वेतन श्रेणी आणि भत्ते लागू करण्याचे मागणीपत्र प्रशासनाला सादर केले. परंतु, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रकरण ठाण्याच्या औद्योगिक न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा स्थितीत प्रशासनाने महासभेत विषय आणून ठराव केला. हा ठराव बेकायदेशीर असून, त्यामुळे कामगारांच्या वेतनात कपात होणार असल्याचे मत कामगार नेते रवी राव यांनी व्यक्त केले आहे.

सन १९७४पासून झालेले करार न्यायालयाने ॲवार्ड स्वरूपात जाहीर केले. त्यानुसार ठामपा कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी अदा केली जाते. त्यात कोणतीही कपात करता येत नाही. मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेला विश्वासात न घेता प्रशासनाने महासभेत केलेल्या ठरावाच्या अनुषंगाने राज्य शासन समकक्ष वेतनश्रेणी लागू झाल्यास वर्षानुवर्षे आंदोलने, न्यायालयीन लढ्याच्या माध्यमातून मिळविलेले अधिकारच काढून घेण्याचा प्रशासनाचा डाव दिसतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत असंतोष आहे. प्रशासनाने एकतर्फी निर्णय मागे घेऊन युनियनबरोबर चर्चेच्या माध्यमातून सामंजस्याने तोडगा काढावा, अशी मागणी राव यांनी केली आहे.

...