पंकज पाटीलदेशातील शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीमधील आयुध निर्माणी कारखान्यांमधील कामगारांचे आंदोलन अलीकडेच मागे घेण्यात आले असले तरी केंद्रातील सरकारने शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीबाबत खाजगीकरणाचे उचललेले पाऊल हेच या कारखान्यांमधील कामगारांच्या अस्वस्थतेचे कारण आहे. कारगिल युद्धाच्यावेळी तत्कालीन भाजप सरकारने खाजगी कंपन्यांना शस्त्रनिर्मितीचे परवाने दिले असतानाही ते सरकारची गरज भागवू शकले नव्हते. अखेर, आयुध निर्माणी कारखान्यांनी आणि अगोदर दूषणे दिलेल्या बोफोर्स तोफेने सरकारची अब्रू राखली होती. काश्मीर प्रश्नावरून शेजारील पाकिस्तानसोबत तणावाचे वातावरण असताना आयुध निर्माणी कारखान्यांमधील शस्त्रनिर्मिती गुंडाळण्याचा निर्णय पायावर धोंडा पाडणारा ठरू शकतो. बहुतांश आयुध निर्माणी कारखाने हे मोक्याच्या भूखंडांवर असून ते बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा हेतू लपून राहिलेला नाही. देशाच्या संरक्षणाच्या बाबतीत तरी खाजगी उद्योगांवर अवलंबून न राहता अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरवून या सरकारी कारखान्यांची क्षमता वाढवणे उचित ठरेल, असे जाणकारांना वाटते.भारताच्या संरक्षण विभागाच्या तीन स्तंभांची ओळख देशाला आहे. मात्र, या संरक्षण विभागाचा चौथा स्तंभ होण्याचा मान अंबरनाथच्या आयुध निर्माणी कारखान्याला मिळाला आहे. देशाच्या संरक्षणाच्या चौथा स्तंभाला आता तडे गेले असून देशातील आयुध निर्माणी कारखान्यांवर आता सरकारचाच विश्वास राहिलेला नाही. कामगारांमार्फत उत्पादन घेणे महाग पडत असल्याचे कारण पुढे करीत सरकारने आयुध उत्पादन क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांचा शिरकाव केला आहे. देशातील खाजगी कंपन्यांकडून संरक्षण साहित्य मागवण्यात आले असून त्यांचे उत्पादन करण्यासाठी परवाने देण्यात आले आहेत. या परवान्यांमुळे देशभरातील ४१ आयुध निर्माणी कारखान्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत संरक्षण विभागाला आयुध निर्माणी कारखान्यांनीच एकहाती मदत केली आहे. मात्र, आज सरकारचाच या कंपन्यांवरून विश्वास उडाला आहे. या कंपन्या आणि त्यातील कुशल कामगारांना आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शस्त्रनिर्मितीची संधी दिल्यास ते काम करणे शक्य आहे. मात्र, तंत्रज्ञानामध्ये आधुनिकीकरण न करता थेट खाजगी कंपन्यांना कामे देण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. त्यामुळेच कामगार आणि सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे.स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आयुध निर्माणी कारखान्यांचा इतिहास आहे. दुसऱ्या महायुद्धात याच आयुध निर्माणी कारखान्यांचा वापर ब्रिटिश सरकारने केला आहे. महायुद्धात भारतात अनेक ठिकाणी आयुध निर्माणी कारखाने तयार करण्यात आले. देश स्वतंत्र झाल्यावर भारतासाठी शस्त्रनिर्मिती करण्याची जबाबदारी या कारखान्यांवर आली. देशाच्या संरक्षणासाठी सरकारने ४१ कारखाने उभारले आहेत. त्यात संरक्षण विभागाच्या तिन्ही दलांच्या सैनिकांना गरज पडणाºया सर्व संरक्षण साहित्यांची निर्मिती या कारखान्यांमध्ये करण्यात येत आहे. बूट, ड्रेस, युद्धसामग्री, शस्त्र, शस्त्रामधील गोळी, तोफ, तोफांमधील तोफगोळे असे सर्व साहित्य या कारखान्यांमध्ये तयार केले जात आहे. विदेशी शस्त्रांसाठी लागणाºया गोळ्यादेखील याच कारखान्यांत तयार केल्या जातात. एवढेच नव्हे तर रणगाडे, मशीनगनमधील महत्त्वाचे पार्टदेखील तयार करण्याची जबाबदारी या कारखान्यांतील कामगारांवर आहे. शस्त्रांतील दारूगोळा भरण्याचे काम जबाबदारीने कामगार करीत आले आहेत. त्यामुळे हे कारखाने आणि त्यांची सुरक्षा ही महत्त्वाची राहिली आहे. या कारखान्यांतील अनेक यंत्रसामग्री ही जुनी असल्याने ती बदलून त्या ठिकाणी आधुनिक यंत्रे बसवण्याची मागणी होत आहे. मात्र, तंत्रज्ञानाबाबत सरकारी यंत्रणेत अनास्था आहे. जुनाट यंत्रे वापरूनच कामगारांकडून काम करून घेण्याची सरकारची नीती आता कामगारांच्या अंगलट येत आहे.
देशाच्या संरक्षण साहित्याची निर्मिती करण्यासाठी संशोधन विभाग कार्यरत आहे. या विभागाने तयार केलेल्या शस्त्रांची निर्मिती करण्याचे काम केवळ आयुध निर्माणी कारखाने करीत असतात. मात्र, संशोधन विभागाने सुचवलेल्या आणि उपलब्ध करून दिलेल्या तंत्रज्ञानावरील आयुधनिर्मिती देशात करणे शक्य आहे. मात्र, नवीन तंत्रज्ञान वापरात येत नसल्याने आजही देशातील आयुध निर्माणी कारखाने जुन्याच शस्त्रांच्या निर्मितीवर भर देत आहेत. देशातील आयुध निर्माणी कारखान्यांना तंत्रज्ञान पुरवल्यास देशातच दर्जेदार शस्त्रनिर्मिती करणे शक्य आहे. देशातील आयुध निर्माणी कारखान्यांवर आणि त्यांच्या तंत्रज्ञानावर भर न देता सरकारने या क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे काम सुरू केले आहे. सरकार काँग्रेसचे असो वा भाजपाचे आयुध निर्माणी क्षेत्रातील खाजगी गुंतवणूक वाढवण्याचेच काम केले आहे. त्यामुळे एकाच सरकारला दोष न देता देशाच्या संरक्षण नीतीमध्ये बदल होत आहे, हे उघड आहे. शस्त्रनिर्मितीसाठी खाजगी कंपन्यांवर अवलंबून राहणे कितपत योग्य आहे, याचाही विचार करण्याची गरज आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात देशातील खाजगी कंपन्यांना संरक्षण साहित्य बनवण्याचे परवाने देण्यात आले होते. त्याच काळात कारगिल युद्ध सुरू झाल्यावर या खाजगी कंपन्यांकडून परवान्यानुसार शस्त्रसाहित्यांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्या कंपन्यांनी हे साहित्य युद्ध संपल्यावर सरकारला पुरविले होते. वेळेत युद्धसाहित्य पुरवणे खाजगी कंपन्यांना शक्य नसल्याने देशातील आयुध निर्माणी कारखान्यांकडूनच युद्धसाहित्य तयार करून घेण्यात आले. याच आयुध निर्माणी कारखान्यांच्या जीवावर कारगिल युद्ध सरकारने जिंकले होते. खाजगी कंपन्यांकडून युद्धसामग्रीची निर्मिती करून घेण्याचा पहिला प्रयत्न त्यावेळी फसला होता. मात्र, असे असतानाही खाजगी कंपन्यांवरील सरकारचा विश्वास आजही कायम आहे. आयुध निर्माणी कारखान्यांना बळकटी देण्याऐवजी खाजगी कंपन्यांकडून शस्त्रे व साहित्य घेण्यावर सरकार भर देत आहे. त्यामुळे सरकार आणि आयुध निर्माणी कारखान्यांतील कामगारांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे.आयुध निर्माणी कारखान्यांच्या कॉर्पोरेशनचा घाटदेशातील सर्व आयुध निर्माणी कारखान्यांचे कॉर्पोरेशन करून ती यंत्रणा खाजगी कंपन्यांमार्फत चालवण्याचा विचार सुरू करण्यात आला आहे. सध्याच्या सरकारने आयुध निर्माणीची तब्बल २७६ उत्पादने नॉन-कोअर घोषित करुन त्यांस खासगी उत्पादकांकडून तयार करुन घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच देशातील मोजक्याच उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी कंपन्यांचे कॉर्पोरेशनमध्ये परिवर्तन करण्याचा घाट घातला आहे. कॉर्पोरेशन केल्यावर त्या कंपन्यांचे खाजगीकरण सहज शक्य होणार आहे. सरकारच्या याच नीतीला आता विरोध होत आहे.
शस्त्रनिर्मितीचा पहिला प्रयोग फसलाखाजगी कंपन्यांकडून शस्त्रनिर्मिती करुन घेण्याचा शासनाचा पहिला प्रयोग कारगिल युद्धात फसला.यावेळी ज्या कंपन्यांना युद्धासाठी साहित्य लागणार होते, ते साहित्य पुरवता आले नाही, तर ज्या कंपन्यांनी काही प्रमाणात साहित्य पुरवले, ते निकृष्ट दर्जाचे होते.एका खाजगी कंपनीला सैनिक आणि युद्ध साहित्य नेण्यासाठी लागणारे ट्रक पुरवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, युद्धाच्या ठिकाणी हे ट्रक पोहोचण्यात अपयशी ठरले.त्यामुळे आयुध निर्माणी कारखान्यांत तयार झालेले ट्रक या युद्धासाठी पाठवण्यात आले.
कारखान्यांच्या जागेवर डोळादेशभरातील आयुध निर्माणी कारखाने हे मोक्याच्या जागेवर आहेत. त्या कंपन्यांचे भूखंडही विस्तीर्ण आहेत. कंपन्यांची आणि त्या ठिकाणी असलेल्या कामगार वसाहतीची जागा खाजगी उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचा आरोप कामगार संघटना करीत आहे. कंपन्यांचे खाजगीकरण झाल्यावर त्या कंपनीची जागा उद्योगपतींच्या घशात घातली जाईल, असा संशय व्यक्त होत आहे.