वादग्रस्त कंपन्यांना प्रोबेस समितीतून वगळा

प्रोबेस कंपनीमधील स्फोटाच्या सत्यशोधनासाठी सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत अतिधोकादायक

डोंबिवली : प्रोबेस कंपनीमधील स्फोटाच्या सत्यशोधनासाठी सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत अतिधोकादायक प्रकारात मोडणाऱ्या व सहा वर्षांपूर्वी आग लागून कामगारांचा मृत्यू झालेल्या घरडा केमिकल्स कंपनीच्या महाव्यवस्थापकांचा समावेश केल्याबद्दल माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजू नलावडे यांनी आक्षेप घेतला आहे. या कंपनीच्या प्रतिनिधींना वगळण्याची मागणी त्यांनी केली.
डोंबिवली एमआयडीसीत किती अतिधोकादायक कारखाने आहेत, याची माहिती जून २०१६ मध्ये औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाकडे नलावडे यांनी विचारली होती. त्या वेळी डोंबिवली परिसरात पाच अतिधोकादायक कारखाने असल्याचे त्यांना कळवण्यात आले. त्यात घरडा केमिकल्सचा समावेश होता. या कंपनीत २०११ मध्ये आग लागून दोन कामगारांचा मृत्यू झाला होता, तर तीन कामगार जखमी झाले होते. कामगारांना कंपनीकडून १० लाखांची भरपाई दिली गेली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एक महिन्याकरिता कंपनी बंद केली होती.
नलावडे म्हणतात की, ‘सरकारला डोंबिवलीमधील रासायनिक कारखान्यांमधील प्रदूषण व अनियमितता थांबवायची असेल, तर घरडासारख्या कंपनीचा प्रतिनिधी काय मार्गदर्शन करणार? उलटपक्षी, ज्या कंपनीमध्ये घातक रसायनांची योग्य हाताळणी केली जात आहे, अपघात घडलेले नाहीत किंवा प्रदूषण मंडळाने कारवाई केलेली नाही, अशा कंपनीच्या प्रतिनिधीचा चौकशी समितीत समावेश करायला हवा.’ (प्रतिनिधी)