एलबीटीचे अनुदान सरकारकडून रखडले

स्थानिक संस्था करापोटी (एलबीटी) सरकारकडून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला दरमहा मिळणारे १० कोटी ५३ लाख रुपयांचे

डोंबिवली : स्थानिक संस्था करापोटी (एलबीटी) सरकारकडून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला दरमहा मिळणारे १० कोटी ५३ लाख रुपयांचे सहायक अनुदान मिळण्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे जानेवारी २०१७ पासून आतापर्यंत ३१ कोटी ६६ लाखांचे अर्थसाहाय्य मिळालेले नाही. ते तातडीने मिळावे, यासाठी महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घातले आहे.
आधीच आर्थिक घडी विस्कळीत असताना महापालिकेला राज्य सरकारकडून अनुदान मिळण्यास विलंब झाला आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च अशा तीन महिन्यांचे ३१ कोटी ६६ लाखांचे अर्थसाहाय्य मिळावे, असे पत्र मंगळवारी पालकमंत्र्यांना दिल्याचे देवळेकर म्हणाले. तसेच आॅक्टोबर २०१६ ते मार्च २०१७ पर्यंतचा एक टक्का मुद्रांक शुल्क रक्कमही मिळालेली नाही. ती देखील तातडीने मिळावी, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.
महापालिकेने हा निधी अर्थसंकल्पात गृहीत धरला आहे. पण, प्रत्यक्षात तो मिळालेला नाही. त्याचा परिणाम महापालिका क्षेत्रातील विकासकामांवर होणार आहे. मूलभूत सुविधा देण्यावर त्याचे तीव्र पडसाद उमटणार असल्याची शक्यता देवळेकर यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)

राज्य सरकार तर २७ गावांची वाढीव रक्कम आम्हाला अजूनही देत नाही. त्यामुळे एलबीटी आणि मुद्रांक शुल्काचा निधीही सुरळीतपणे द्यावा.  त्यात अडथळे निर्माण करून काय होणार, असा सवाल महापौर देवळेकर यांनी केला.