मुरलीधर भवार।लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : कल्याण पूर्व, कल्याण पश्चिम, डोंबिवली आणि कल्याण ग्रामीण मतदारसंघांतील काही विकास प्रकल्प अर्धवट आहेत. काही प्रकल्प संथगतीने सुरू आहेत. शहरांमधील उड्डाणपुलांची कामे रखडल्याने वाहतूककोंडीची समस्या बिकट आहे. त्यातच खड्डे, आधारवाडी डम्पिंग, स्मार्ट सिटी, डोंबिवलीत रासायनिक कारखान्यांमुळे होणारे प्रदूषण, २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिकेची मागणी या विविध मुद्यांभोवती विधानसभेची निवडणूक फिरणार आहे.
शहरातील वाहतूककोंडीमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. सर्वसामान्यांबरोबरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे अशा सर्वांनाच कल्याण-डोंबिवलीतील वाहतूककोंडीचा फटका बसला आहे. वाहतूककोंडीचा प्रश्न सोडवण्यात सरकार व महापालिका अपयशी ठरले आहे. त्यात यंदा झालेल्या अतिपावसामुळे रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. खड्डे योग्य पद्धतीने बुजवले जात नसल्याने कोंडीत अधिकच भर पडत आहे. खड्डे व कोंडी प्रश्नावर नाट्य अभिनेते व संगीतकारांनी भाष्य करूनही प्रशासनाला जाग आलेली नाही. वाहतूक नियोजनासाठी शहरात साधी सिग्नल यंत्रणा नाही. महापालिका प्रशासन त्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची वाट पाहत बसले.
पत्रीपुलाचे काम संथगतीने सुरू आहे. कल्याण-भिवंडी मार्गावरील दुर्गाडी खाडीपुलाचे काम २०१६ पासून सुरू आहे. कंत्राटदार बदलूनही त्याला अपेक्षित गती मिळालेली नाही. तसेच या कामाला अतिवृष्टीचा फटका बसला.कल्याणमध्ये शनिवारी झालेल्या सभेत राज ठाकरे यांनी कल्याण-भिवंडीदरम्यान प्रवास करताना पहाटे ३ वाजता पोहोचतो की काय, असे वक्तव्य करून वाहतूककोंडीचे गांभीर्य आणि नागरिकांना होणारा त्रास पुन्हा अधोरेखित केला. मग, सरकारने केले तरी काय आणि कोणत्या सुविधा नागरिकांना दिल्या, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. डोंबिवलीतील मोठागाव ठाकुर्ली ते माणकोली हा खाडीपूल डोंबिवलीच्या बाजूने झाला आहे. मात्र, माणकोलीच्या दिशेने या पुलाचे काम वेगाने होण्याची गरज आहे. दुसरीकडे डोंबिवली पूर्व-पश्चिमेला जोडणारा कोपर उड्डाणपूल दुरुस्तीसाठी बंद करण्यात आला आहे. मात्र, त्याचे मुख्य काम अद्याप सुरू झालेले नाही.
डोंबिवलीत अनेक इमारती जुन्या विकास आराखड्यानुसार बांधलेल्या आहेत. या इमारतींमध्ये वाहनांच्या पार्किंगसाठी जागा नाही. परिणामी, नागरिक त्यांची वाहने रस्त्यावर उभी करतात. अधीच अरुंद रस्ते व त्यात सध्या वाढलेल्या वाहनांमुळे वाहतूककोंडी होत आहे. शहरातील या रस्त्यांचे रुंदीकरण होऊ शकत नाही.कल्याणमधील आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्याचे काम झालेच नाही. त्यामुळे नागरिकांची डम्पिंगच्या दुर्गंधीपासून सुटका झालेलीच नाही. त्याचबरोबर डोंबिवलीतील रासायनिक कारखान्यांतून होणारे प्रदूषण रोखण्यातही ठोस उपाययोजना केल्या गेलेल्या नाहीत. कारखाने बंद होतील. कामगार उद्ध्वस्त होतील, असे कारण पुढे करीत प्रदूषणाचा मुद्दा ‘जैसे थे’च राहिला. केडीएमसीची स्मार्ट सिटीसाठी २०१६ मध्ये निवड झाली. महापालिकेने एक हजार ४४५ कोटींचा आराखडा तयार केला. मात्र, तेव्हापासून अद्याप डीपीआर तयार करणे, कंपनी स्थापन करणे, निविदा मागविणे, याच पातळीवर कामे सुरू आहेत. दरम्यान, कल्याण-डोंबिवलीतील या महत्त्वाच्या मुद्यांभोवती निवडणूक फिरणार आहे. नागरिक या समस्यांनी त्रस्त असल्याने ते कोणाच्या बाजूने कौल देतात, हे निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
२७ गावांचे भिजत घोंगडे कायमकेडीएमसीत समाविष्ट केलेली २७ गावे पुन्हा वगळण्यासाठी सर्वपक्षीय संघर्ष समिती पाठपुरावा करत आहे. न्यायालयात यासंदर्भात तीन वेगवेगळ्या याचिकाही दाखल आहेत. मात्र, सरकार ठोस भूमिका न घेता केवळ गावे वगळण्याचे आश्वासन चार वर्षांपासून देत असून, ठोस निर्णय अद्यापही झालेला नाही.सरकार निर्णय घेत नसल्याने नाराजी पसरली आहे.