केडीएमटीची भाडेवाढीस मंजुरी; किमान अंतरासाठी एक रुपये वाढ

कल्याण-डोंबिवली परिवहन उपक्रमाने चार टक्के भाडेवाढ करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी महासभेकडे पाठविला जाणार आहे. महासभेने त्यास हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर ही भाडेवाढ अमलात येणार आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली परिवहन उपक्रमाने चार टक्के भाडेवाढ करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी महासभेकडे पाठविला जाणार आहे. महासभेने त्यास हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर ही भाडेवाढ अमलात येणार आहे.
परिवहनचे प्रवासी भाडे किमान दोन किलोमीटरच्या अंतरासाठी पाच रुपये होते. त्यात एक रुपया वाढ प्रस्तावित असल्याने आता सहा रुपये मोजावे लागणार आहेत. परिवहन उपक्रमाने व समितीने भाडेवाढ प्रस्तावित करताना नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई आणि मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील परिवहन उपक्रमातील प्रवासीभाडे किती आहे, याचा विचार केला. बसनंतर प्रवासी सगळ्यात जास्त रिक्षाने प्रवास करतात. केडीएमसी हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर शेअर रिक्षा धावत असल्याने त्यांचेही भाडे विचारात घेण्यात आले. शेअर रिक्षाचालक एका किलोमीटरच्या पेक्षा कमी अंतराला किमान १० रुपये घेतात. परिवहनची चार टक्के भाडेवाढ मान्य झाली तरी दोन किलोमीटरसाठी प्रवाशाला सहा रुपये मोजावा लागणार आहे. रिक्षाच्या तुलनेत परिवहनचा प्रवास स्वस्तच राहणार आहे.
कमी अंतरासाठी एक रुपया भाडेवाढ प्रस्तावित असली, तरी भिवंडी व वाशी या लांबपल्ल्याच्या मार्गावरील प्रवासी भाड्यात पाच रुपयांनी वाढणार आहे. १६ किलोमीटरसाठी २० रुपये घेतले जात होते. आता भाडेवाढीमुळे प्रवाशाला २५ रुपये मोजावा लागणार आहेत. १० किलोमीटरच्या प्रवासी भाड्यासाठी सार्वजनिक उपक्रम जो दर आकारतात, त्याचा विचार करून ही भाडेवाढ मंजूर करण्यात आली आहे.
परिवहन उपक्रमाच्या उत्पन्नात तूट आहे; परंतु केडीएमसी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली पूर्ण रक्कम परिवहन उपक्रमाला देत नाही. महसुली खर्चासाठी महापालिकेकडून कमी निधी दिला जातो. परिवहन उपक्रम आधीच आर्थिक संकटात आहे. उपक्रमाला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी चार टक्के भाडेवाढ फायदेशीर ठरणार नाही.

५५ टक्के खर्च केवळ डिझेलवर
डिझेलची दरवाढ झाल्याने परिवहनने ३० टक्के भाडेवाढ करणे अपेक्षित होते. मात्र, ही भाडेवाढ प्रवाशांवर बोजा टाकणारी ठरली असती.
इंधन दरवाढीच्या तुलनेत भाडेवाढ न करता, केवळ चार टक्के भाडेवाढ केली आहे. परिवहन उपक्रमाच्या उत्पन्नापैकी ५५ टक्के खर्च हा केवळ डिझेलवर होतो, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे.