केडीएमसीचे मिशन इलेक्शन; अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस

फुलपाखरू उद्यान, युथ पार्कचा समावेश

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची (केडीएमसी) आॅक्टोबरमध्ये होऊ घातलेली निवडणूक लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार केला आहे. आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी शहर स्वच्छता, आर्थिक शिस्त आणि सुप्रशासन यावर भर दिला आहे. त्यात कचऱ्याची स्वत: विल्हेवाट लावणाºया सोसायट्या व त्या प्रभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सन्मान केला जाईल, अशी घोषणा केली आहे. तसेच उत्कृष्ट काम करणाºया कर्मचाºयांना कर्मवीर पुरस्काराने गौरविण्याची अनोखी संकल्पना राबवण्याचे ठरवले आहे.

आयुक्तांनी एक हजार ९९७ कोटी ७९ लाखांचा अर्थसंकल्प स्थायी समिती सभापती विकास म्हात्रे यांना सादर केला आहे. आधारवाडी डम्पिंग १५ मे अखेर बंद करून बारावे, उंबर्डे प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच सध्याच्या डम्पिंगच्या ठिकाणी सनसेट पॉइंट विकसित केला जाणार आहे. प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना याबरोबरच चांगली व स्वस्त दरात आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी आपला दवाखाना व प्रभाग दवाखाना व पाच ठिकाणी डायलिसिस केंदे्र सुरू करण्याचे ठरवले आहे.

बागा व वृक्षांची जोपासना करताना डोंबिवली पश्चिमेत फुलपाखरू उद्यान, कल्याण पश्चिमेत युथ पार्क विकसित केले जाणार आहे. सिटी पार्कच्या जागेत तारांगण विकसित केले जाणार आहे. विविध खेळांच्या मार्गदर्शनासाठी प्रशिक्षक उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. तसेच बास्केटबॉल व फुटबॉलसाठी मैदान विकसित केले जाणार आहे. तृतीयपंथीयांसाठी विशेष स्वतंत्र प्रसाधनगृह तयार केले जाणार आहे.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत २४ प्रकल्प तयार केले जाणार आहेत. त्यापैकी पाचसुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत, तर, दोन निविदा स्तरावर आहेत. प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या हिश्श्याची ५० कोटींच्या रकमेची तरतूद केली आहे. 

अग्निशमन केंद्रांसाठी १० कोटींची तरतूद
महापालिका इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी १५ कोटींची तरतूद आहे. स्मशानभूमीसाठी महसुली व भांडवली खर्च मिळून सात कोटी ३५ लाखांची तरतूद आहे. नाट्यगृहे व क्रीडा केंद्राच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी सहा कोटी ७५ लाख रुपये ठेवले आहेत.
अग्निशमन दलासाठी ७० मीटर उंचीची हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म असलेली शिडी खरेदीकरिता १३ कोटींची तरतूद आहे. दोन अग्निशमन केंद्रे उभारण्यासाठी १० कोटींची तरतूद आहे. उड्डाणे व पूल बांधण्याच्या कामासाठी २४ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. दुर्बल घटक नागरी वस्तीतील विकासकामांसाठी दोन कोटींची तरतूद तर, अविकसित भागांसाठी पाच कोटींची तरतूद केली आहे.