शहरातील वाहतूक समस्येचे मूळ केडीएमसीची कुचकामी यंत्रणा, 'त्या' अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची चणचण

शहरातील वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था कोलमडायला केवळ रिक्षाचालक कारणीभूत नाहीत. त्याला कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची कुचकामी यंत्रणा कारणीभूत आहे. आपापसात वाद घालण्यापेक्षा जे समस्येचे मुळ कारण आहे

डोंबिवली, दि. 15 - शहरातील वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था कोलमडायला केवळ रिक्षाचालक कारणीभूत नाहीत. त्याला कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची कुचकामी यंत्रणा कारणीभूत आहे. आपापसात वाद घालण्यापेक्षा जे समस्येचे मुळ कारण आहे त्यावर लक्ष केंद्रित करणे महत्वाचे आहे. महापालिकडे शहराची कोंडी तसेच अन्य नागरि समस्यांसाठी वेळ नसल्याने सर्व प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत आहेत. याचा स्फोट होण्याची यंत्रणा वाट बघत आहे का? असा खरमरीत सवाल रिक्षा युनियनसह रिक्षाचालकांनी आरटीओ आणि वाहतूक नियंत्रण अधिका-यांना केला.शहरातील वाहतूक कोंडीसह रिक्षातील चौथी सीट नको, अधिकृत स्टँड कुठले आदी प्रश्नांमुळे प्रवासी संघटना आणि रिक्षाचालक यांच्यात होत असलेले मतभेद मिटवण्यासाठ, समेट घडवून आणण्यासाठी शुक्रवारी डोंबिवलीत बैठक पार पडली. ती बैठक शहर वाहतूक विभागाचे पोलीस अधिकारी बाबासाहेब आव्हाड, गोविंद गंभीरे यांनी  आयोजित केली होती. त्याला आरटीओ अधिकारी संजय ससाणे, केडिएमटीचे सभापती संजय पावशे, व्यवस्थापक देवीदास टेकाळे, महापालिकेचे संजय भालेराव, रिक्षायुननियनचे शेखर जोशी, दत्ता माळेकर, काळु कोमास्कर, संजय मांजरेकर, अंकुश म्हात्रे आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रवासी संस्थांचेही पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत कोमास्कर, माळेकर, जोशी यांनी चौथी सीट घेण्याबद्दल जो कोणी नियम तोडत असेल त्याच्यावर कारवाई करा, पण केडीएमटीच्या बसमधून जी अतिरिक्त प्रवासी ने-आण केली जाते त्याच्यावरही कारवाई करा अशी जोरदार मागणी केली. काहीही झाले की रिक्षाचालक मुजोर, रिक्षाचालक असे-तसे असे नानाविध आरोप केले जातात, सगळेच तसे नसतात हे का नाही ध्यान्यात घेतले जात असा सवाल विचारण्यात आला. महापालिकेचे हे धोरण म्हणजे तु लढो हम कपडे संभालते हैं अशी भूमिका झाली. महापालिका नेहमीच बघ्याची भूमिका घेते, ते योग्य नाही. सगळयांना नियम सारखे असून कधी म्हणायचे की चौथी सीट घ्या कधी नाही असे कुचकामी धोरण आरटीओ-ट्रॅफिकने घेऊ नये. तसेच चौथी सीट घेतली नाही म्हणुन आमच्या रिक्षाचालकावर एका प्रवाशाने हात उचलला त्याची जबाबदारी प्रवासी संस्थेने घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आल्यावर मात्र प्रवासी संस्थांनी ही जबाबदारी आमची नाही हे स्पष्ट केले. एप्रिल महहिन्यात जो अहवाल देण्यात आला होता त्याची अंमलबजावणी महापालिकेने का केली नाही या मुद्यावर सगळळ्यांचे एकमत झाले, आणि आगामी होणारी बैठक ही आयुक्तांच्या दालनात व्हावी असा निर्णय घेण्यात आला. त्यावर त्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधीची चणचण असल्याचे स्पष्टीकरण महापालिकेने केल्याचे ससाणे म्हणाले. प्रवासी संस्थांनी फेरिवाले, खड्डे, सिग्नल यंत्रणा नसणे, रेलींग नसणे, गतीरोधक, झेब्रा क्रॉसिंग या सर्व विषयांवर लक्ष केंद्रित करावे अशी मागणी शेखर जोशी यांनी केली. त्याला सगळयांनी समर्थन केले. तर कायदा कोणी हातात घेऊ नये, त्यासाठी आरटीओ-ट्रॅफिक यंत्रणा सक्षम आहेत असा टोला दत्ता माळेकर यांनी प्रवासी संस्थांना लगावला. केवळ रिक्षाचालक लक्ष्य करु नये तर परिवहन व्यवस्था मजबूत करावी असेही त्यानिमित्ताने आवाहन पावशे यांनी टेकाळे यांना केले. प्रवासी समन्वय समिती  असावी असे आवाहन परिवहन अधिकारी संजय ससाणे यांनी केले, मागणीनूसार सर्वेक्षणासाठी अधिकारी पाठवला जाईल असे आश्वासन दिले.