केडीएमसीने तात्पुरते पाणी द्यावे

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या गंभीर बनल्याने मागील आठवड्यात महापालिका

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या गंभीर बनल्याने मागील आठवड्यात महापालिका मुख्यालयावर ग्रामस्थांनी मोर्चा काढला होता. त्यानंतर, सोमवारी या गावांमधील नगरसेवकांनी आयुक्त ई. रवींद्रन यांची भेट घेऊन चर्चा केली. भीषण पाणीटंचाई पाहता तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना, महापालिकेने त्यांच्या पाणीपुरवठा योजनेतून पाणी द्यावे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. बेकायदा बांधकामांवरही कारवाई करावी आणि तेथील नळजोडण्या खंडित कराव्यात, याकडेही या वेळी लक्ष वेधण्यात आले.
२७ गावांना एमआयडीसीकडून ३५ दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होतो. परंतु, उन्हाळ्यातील पाणीकपातीमुळे १७ ते १८ दशलक्ष लीटर पाणी ग्रामीण भागाला मिळत होते. त्यानंतर, पावसाळ्यात चांगला पाऊस पडूनही सध्या पिण्याच्या पाण्याची कमतरता २७ गावांमध्ये भेडसावत आहे. काही महिन्यांपूर्वी ग्रामीण भागातील भाजपाच्या नगरसेवकांनी जलसंपदामंत्र्यांची भेट घेऊन अतिरिक्त ३० दशलक्ष लीटर पाणी द्यावे, अशी मागणी केली होती. यावर, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेअंती प्रतिदिन वाढीव १७ दशलक्ष लीटर पाणी देऊ, या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले होते. परंतु, अजूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे गावांना पाणीटंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत. तसेच बेकायदा बांधकामधारक पाणी पळवत असल्याच्या निषेधार्थ मागील आठवड्यात २७ गावांतील ग्रामस्थांनी महापालिका मुख्यालयावर भव्य हंडाकळशी मोर्चा काढला.
एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा होत असलातरी राजरोसपणे उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर महापालिकेचे कोणतेही नियंत्रण नाही. परिणामी, ग्रामस्थांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही, असा आरोप ग्रामस्थ व नगरसेवक करत आहेत. मोर्चाच्या वेळी आयुक्त ई. रवींद्रन शिष्टमंडळाला भेटू शकले नव्हते. त्यामुळे त्यांनी सोमवारी २७ गावांतील नगरसेवकांना पाणीप्रश्नावर चर्चेला बोलावले होते. या वेळी महापालिकेने आम्हाला तात्पुरता दिलासा द्यावा, अशी विनंती नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी केली. सरकारकडून पाण्याचा अतिरिक्त कोटा मंजूर झाला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी एप्रिलअखेर होण्याची शक्यता आहे. सध्याची भीषण पाणीटंचाई बघता पाणीपुरवठा विस्कळीत न करता महापालिकेच्या नवीन जलकुंभातून जरी नळजोडण्या दिल्यातरी तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना गावांना पाणी उपलब्ध होईल, अशी मागणी या वेळी रवींद्रन यांच्याकडे करण्यात आली.
बेकायदा बांधकामे करणारे पाणीचोरी करतात. त्यामुळे अशा बांधकामांवर तातडीने कठोर कारवाई करावी, जेणेकरून ग्रामस्थांना मुबलक पाणी मिळेल, असेही नगरसेवक म्हणाले. यावर, पुरेसा बंदोबस्त देण्याचे पोलिसांनी मान्य केले आहे. त्यानुसार, लवकरच बेकायदा बांधकामांविरोधातील कारवाई हाती घेतली जाईल, अशी माहिती आयुक्त रवींद्रन यांनी दिली. कारवाईच्या वेळी हस्तक्षेप होऊ नये, अशीही सूचना त्यांनी यावेळी केली.
पाणीपुरवठा विभागाकडून अहवाल मिळाला असून त्यानुसार महापालिकेच्या योजनेतून तात्पुरते पाणी देण्याचा निर्णय घेऊ, असेही ते म्हणाले. या बैठकीला पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी तसेच नगरसेविका प्रेमा म्हात्रे, आशालता बाबर, प्रमिला पाटील, रवीना माळी आणि प्रकाश म्हात्रे, रवी म्हात्रे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)