केडीएमसीचे २७ कोटी केले वळते

केडीएमसी हद्दीत नोंदणी होणाऱ्या घरांपोटी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.

- मुरलीधर भवार

कल्याण : केडीएमसी हद्दीत नोंदणी होणाऱ्या घरांपोटी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यातील एक टक्का रक्कम सरकारच्या महसुली खात्याकडून महापालिकेच्या तिजोरीत वळती केली जाते. मात्र, मुद्रांक शुल्कापोटीचे २७ कोटी ६० लाख रुपयांचे अनुदान सरकारने अमृत योजनेच्या महापालिकेच्या हिश्श्यापोटी सरकारी खात्यात जमा करून घेतले आहे. महापालिका आर्थिक संकटात असतानाच ही रक्कमही मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेला थकीत देणी देताना नाकीनऊ येणार आहेत.
महापालकेच्या खर्च व उत्पन्नात मागील वर्षी ३०० कोटी रुपयांची तूट होती. यंदाच्या वर्षी किमान २१७ कोटींची तूट असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे आयुक्तांनी प्रशासकीय अर्थसंकल्पात नव्या कामांना प्राधान्य न देता, तसेच कोणतीही करवाढ न सुचविता जुन्याच कामांची पूर्तता करण्यावर अधिक भर दिला जाईल, असे स्पष्ट केले होेते.
आयुक्तांनी एक हजार ९३७ कोटी रुपयांचा प्रशासकीय अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात स्थायी समितीने १८६ कोटींची वाढ सूचविली. हा अर्थसंकल्प महासभेने मंजूर केला. महापालिकेची मदार ही सरकारच्या अनुदानावर आहे. महापालिका हद्दीत जकात व एलबीटीवसुली बंद आहे. एलबीटीपोटी महापालिकेस सरकारकडून अनुदान मिळते. तसेच उपनिबंधकांकडे महापालिका हद्दीत ज्या घरांची नोंदणी होते, त्यापोटी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. मुद्रांक शुल्काच्या एकूण रक्कमेपैकी एक टक्का रक्कम सरकारकडून महापालिकेस वळती केली जाते. जून व जुलै २०१८ या दोन महिन्यांत घरांच्या नोंदणीपोटी जे मुद्रांक शुल्क महसूल विभागाच्या तिजोरीत जमा झाले. त्यापैकी एक टक्का रक्कम म्हणजेच २७ कोटी ६० लाख रुपये सरकार महापालिकेस देणार होते. मात्र महापालिकेच्या हद्दीत केंद्र सरकारने अमृत योजने अंतर्गत विविध योजना मंजूर केल्या आहेत. या योजनांकरिता ५० टक्के निधी महापालिकेच्या हिश्श्याचा आहे. महापालिकेने त्याची रक्कम सरकारकडे भरलीच नाही. त्यामुळे सरकारने महापालिकेस अनुदान न देता ही रक्कम अमृत योजनेच्या हिश्श्यापोटी आपल्याकडे जमा करून घेतली आहे. त्यामुळे महापालिकेस २७ कोटी ६० लाखांचा खड्डा सहन करावा लागला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत अमृत योजने अंतर्गत मलनिस्सारण योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील १५३ कोटींची तर, दुसऱ्या टप्प्यात १२५ कोटींची योजना मंजूर झाली आहे. पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू झालेले आहे. त्यामुळे या योजनेच्या १५३ कोटी रुपयांपैकी ५० टक्के रक्कम ७६ कोटी ५० लाख रुपये होते. या हप्त्यातील काही भाग सरकारने वळता करून घेतला आहे.
>अखेर केडीएमसीला मिळाले १४ कोटी
सरकारने यापूर्वीही एलबीटीपोटी महापालिकेस दिल्या जाणाºया अनुदानाच्या रक्कमेपोटी १४ कोटी रुपये वळते केले होते. अमृत योजनेच्या हिश्श्यापोटीच ही रक्कम वळती केली होती. महापालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक अधिकारी दिनेश थोरात यांनी सरकाकडे पत्र व्यवहार करून वळती केलेली १४ कोटींची रक्कम पुन्हा महापालिकेस मिळावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने वळती केलेली १४ काटींची रक्कम महापालिकेस देऊ केली होती.
>घरांची नोंदणी जोरात
केडीएमसी हद्दीत घरांच्या नोंदणीवर लावलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या रक्कमेपैकी केवळ एक टक्का रक्कम महापालिकेस सरकारकडून दिली जाते. जून व जुलै २०१८ मधील एक टक्का म्हणजे २७ कोटी ६० लाख रुपये ही रक्कम आहे.
त्यामुळे महापालिका हद्दीतून दोन हजार ७०० कोटी रुपयांचा महसूल केवळ घर नोंदणीच्या मुद्रांक शुल्क रक्कमेपोटी महसूल खात्याच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. महापालिका हद्दीत घरांची नोंदणी जोरात सुरू आहे, हेच चित्र यावरून स्पष्ट होत आहे.