सफाई कामगारांचा आज संप अटळ, युनियन आंदोलनावर ठाम, सकारात्मक चर्चा झाल्याचा केडीएमसी प्रशासनाचा दावा  

विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दीड वर्षापासून पाठपुरावा सुरू असतानाही केडीएमसी प्रशासनाने त्यांची पूर्तता करण्याच्या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याच्या निषेधार्थ अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटनेने शुक्रवारी कामबंद आंदोलनाची हाक दिली आहे.

कल्याण : विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दीड वर्षापासून पाठपुरावा सुरू असतानाही केडीएमसी प्रशासनाने त्यांची पूर्तता करण्याच्या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याच्या निषेधार्थ अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटनेने शुक्रवारी कामबंद आंदोलनाची हाक दिली आहे.संपाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी महापालिका मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत ठोस आश्वासन न मिळाल्याने संप अटळ असल्याचे संघटनेने जाहीर केले आहे, तर सकारात्मक चर्चा झाल्याचा दावा सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विजय पगार यांनी केला आहे.महापालिकेत २७ गावांचे मिळून २ हजार ७०० सफाई कामगार आहेत. दीड वर्षापासून त्यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांची पूर्तता झालेली नाही. महापालिका प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या झुलवाझुलवी व दप्तरदिरंगाईप्रकरणी कामबंद आंदोलनाची हाक सफाई कर्मचारी संघटनेने दिली आहे. शुक्रवारी सकाळी ९ वाजता कल्याण पश्चिमेकडील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाजवळ सर्व कामगारांना एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.दरम्यान, गुरुवारी महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त पगार यांच्यासमवेत डॉ. रेखा बहनवाल आणि प्रभाकर घिंगट या संघटनेच्या पदाधिकाºयांसमवेत बैठक झाली. यात प्रलंबित मागण्यांवर झालेल्या चर्चेदरम्यान समाधानकारक उत्तरे न दिली गेल्याने संप अटळ असल्याची घोषणा संघटनेने केली आहे. परंतु, चर्चा सकारात्मक झाल्याचा दावा उपायुक्त पगार यांनी केला आहे.यासंदर्भात ‘लोकमत’ने संघटनेचे संस्थापक राज्य अध्यक्ष नागेज कंडारे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, चर्चा झाली परंतु, मागण्या कधी पूर्ण करणार, यासाठी ठरावीक कालमर्यादा देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आम्ही आमच्या संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहोत, असे त्यांनी सांगितले.कंत्राट पद्धत बंद करा, १२ वर्षांच्या फरकासह थकबाकी द्या२७ गावांतील कर्मचाºयांना किमान वेतन व सुविधा अधिसूचनेच्या दिनांकापासूनच्या फरकासह लागू करणे, लोकसंख्येच्या आधारे सरळसेवेने कामगार भरती, ठेकेदारी, कंत्राट पद्धत बंद करणे, ओबीसी कामगारांना वारसा हक्क मिळावा, अशी सरकारकडे शिफारस करावी, ३० दिवसांत वारसा हक्क, फंड, ग्रॅच्युइटी, शिल्लक रजा व इतर नैसर्गिक लाभ मिळावा, सफाई कामगाराला घर, पाणी आणि वीज या नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे, कामगारांना कुटुंबासह पाच लाखांचा वैद्यकीय विमा लागू करणे किंवा मासिक ५ हजार रुपये आरोग्यभत्ता देणे, आॅन ड्युटी अपघाती विमा १० लाख रुपये मंजूर करणे, १९९६-९७ ला भरती झालेल्या सर्व कामगारांना १२ वर्षांच्या फरकासह थकबाकी द्यावी, सफाई कामगारांची बायोमेट्रीक हजेरी बंद करावी, प्रत्येक हजेरीशेड भंगारमुक्तकरून सुविधायुक्त बनवावे, यासह अन्य प्रलंबित मागण्यांप्रकरणी संपाची हाक देण्यात आली आहे.