कल्याण-डोंबिवली शहरांमधील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन राहिले कागदावरच

बैठक ठरली निष्फळ : आचारसंहितेपूर्वी अंमलबजावणीचा दावा फोल

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली शहरांतील प्रत्येक प्रभागात तेथील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अडीच टक्के फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी केले जाईल, असा दावा केडीएमसीने केला होता. परंतु, यासंदर्भात बोलावलेल्या बैठकीतून काहीच निष्पन्न न झाल्याने प्रशासनाचा दावा फोल ठरला आहे. पुनर्वसन व्हावे ही प्रशासनाची मानसिकताच नाही, असा आरोप फेरीवाला संघटनांनी केला आहे. आचारसंहिता झाल्यावर तरी कृती होईल का, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली आहे.

कल्याण-डोंबिवली शहरात फेरीवाला अतिक्रमणाचा मुद्दा जैसे थे आहे. फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात केडीएमसीने कार्यवाही सुरू केली आहे. परंतु, त्याला अद्याप मूर्त स्वरूप आलेले नाही. फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी बहुतांश प्रभागांमध्ये रस्त्यांवर पांढरे पट्टे मारण्यात आले आहेत. प्रभागांमधील एकंदरीतच लोकसंख्या पाहता अडीचशे फेरीवाले प्रत्येक प्रभागात बसविले जाणार आहेत.
फेरीवाल्यांच्या झालेल्या सर्वेक्षणानुसार प्रत्येक फेरीवाल्याचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. चिठ्ठ्या टाकून जागांची निश्चिती केली जाणार असल्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. परंतु, जेथे व्यवसाय होऊ शकत नाही, अशा ठिकाणी फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करणे हिताचे ठरणार नाही. पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्यांच्या जागी जर फेरीवाले बसविले तर मोठा गोंधळ उडेल, असा तर्क एकीकडे लावला जात असला, तरी ज्या जागा निश्चित केल्या जात आहेत. तेथील वाहन पार्किंग आणि अरुंद रस्त्यांचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे असल्याचा मतप्रवाह आहे.

दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी चिठ्ठ्या टाकून जागांची निश्चिती करण्याचा कार्यक्रम केडीएमसी प्रशासनाने हाती घेतला होता. याबाबत १८ सप्टेंबरला येथील महापालिका मुख्यालयात बोलावलेल्या बैठकीला फेरीवाला संघटनांचे प्रतिनिधी, डोंबिवली शहरातील ‘ह’, ‘ग’ आणि ‘फ ’ प्रभागांचे अधिकारी आणि बांधकाम नियंत्रक विभागाचे सहायक आयुक्त सुहास गुप्ते उपस्थित होते.
या बैठकीत फेरीवाल्यांना नियोजन समजावून सांगत असताना फेरीवाला संघटनांच्या प्रतिनिधींनी काही हरकती नोंदविल्या. जी जागा दिली जाणार आहे, त्याचा आकार मोठा असावा, तसेच एका ठिकाणी एकाच प्रकारचे व्यावसायिक बसविण्यात यावेत, अशीही यावेळी सूचना करण्यात आली. या सूचनांबाबत अर्ज करावा, असे सहायक आयुक्त गुप्ते यांनी सांगितले.

फेरीवाल्यांनी दिला अर्ज, मात्र प्रक्रिया रखडली
फेरीवाला प्रतिनिधींनी गुप्ते यांच्या सूचनेनुसार अर्ज दिला आहे. परंतु, त्या बैठकीत पुढील कोणतीही प्रक्रिया पार पडलेली नाही. त्यामुळे फेरीवाला पुनर्वसनाचे भिजत घोंगडे कायम राहिले आहे. आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतरच याबाबतची कार्यवाही मार्गी लागणार आहे.