सेनेच्या सदस्यांमध्येच जुंपली, विषय भरकटल्याने ठेवला स्थगित

नगरपालिकेने ११ कोटी खर्च करून नव्या प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरू केले आहे.

अंबरनाथ : नगरपालिकेने ११ कोटी खर्च करून नव्या प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरू केले आहे. याच कामात भर टाकून या इमारतीवर आणखी दोन मजले वाढविण्याचा प्रस्ताव पालिकेने तयार केला आहे. सर्वसाधारण सभेत या विषयाला मंजुरी देण्यासाठी चर्चा झाली. मात्र ही चर्चा इतकी भरकटली की विषय बाजूला ठेऊन एकमेकांच्या
उणिवा काढण्यात शिवसेना नगरसेवक व्यस्त झाले. त्यामुळे हा महत्वपूर्ण विषय स्थगित ठेवावा लागला.
शिवसेनेतील गटबाजी पुन्हा एकदा समोर आली आहे. नगराध्यक्ष मनिषा वाळेकर आणि उपनगराध्यक्ष अब्दुल शेख असे दोन गट एकमेकांवर आरोप करत होते. पालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या वाढीव बांधकामाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी सभागृहात चर्चा सुरू असताना उपनगराध्यक्षांनी हा विषय ज्या पध्दतीने मांडला त्यास विरोध केला.
या इमारतीचे बांधकाम निकृष्ट असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर वाळेकर गट चांगलेच आक्रमक झाले. शहराच्या आणि पालिकेच्या हिताच्या प्रत्येक प्रकल्पाला आपण विरोध करता असा आरोप नगरसेवक राजू वाळेकर यांनी केला. भविष्याचा विचार करून या इमारतीचे बांधकाम आता वाढविणे गरजेचे आहे. त्यात आर्थिक तरतूदही होत आहे. त्यामुळे हा विषय मंजूर होणे गरजेचे आहे असे मत वाळेकर गटातील नगरसेवकांनी मांडले.
विषय महत्वाचा असतानाही या विषयावर शिवसेनेच्या नेत्यांनीही हस्तक्षेप केला नाही. त्यामुळे वादावादी वाढू नये यासाठी प्रशासकीय इमारतीच्या वाढीव बांधकामाचा विषय हा स्थगित ठेवण्यात आला.
इमारतीचे बांधकाम हे सध्याच्या कार्यालयाच्यामागील बाजूला सुरू आहे. या इमारतीची निविदा या आधीच काढलेली आहे. तळमजला आणि त्यावर दोन मजले अशी इमारत मंजूर असून त्यासाठी ११ कोटी निधी राखीव ठेवला आहे.
यापैकी पाच कोटी सरकारकडून आले आहे. तर उर्वरित निधी पालिका स्वत:च्या निधीतून उभारणार आहे. त्यातच पालिकेला सरकारकडून पुरस्काराच्या स्वरुपात मिळालेले चार कोटीही याच प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार असल्याने या इमारतीसाठी निधी अपुरा पडणार नाही.
मात्र भविष्यात अंबरनाथ महापालिका झाल्यास प्रशासकीय कामासाठी प्रस्तावित इमारत ही अपुरी पडेल याचा विचार करुन पालिकेने बांधकाम सुरु असतानाच या इमारतीवर आणखी दोन
मजले वाढविण्याचा विचार सुरू केला आहे. त्यासाठी सात कोटीचा प्रस्तावही तयार केला आहे. वरिष्ठ कुठला निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.