- राजू काळे
भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या महिला व बाल कल्याण समितीमार्फत ८ मार्चच्या जागतिक महिला दिनावेळी शहरातील १० महिलांना गुलाबी रिक्षांचे वाटप करण्यात आले होते. परंतु, वाटपाचे धोरण व नोंदणी अभावी वाटप केलेल्या रिक्षा त्याच दिवशी काढून घेत त्या पालिका मुख्यालयात आणून उभ्या करण्यात आल्या आहेत. यामुळे एकूण १०० रिक्षांच्या वाटपावर अनिश्चिततेचे सावट घोंगावू लागल्याने गेल्या २२ दिवसांपासून उभ्या असलेल्या रिक्षा खराब होऊ नये, यासाठी त्या झाकण्यात आल्या आहेत. यातून भाजपा सत्ताधाऱ्यांनी केलेला उतावीळपणा चव्हाट्यावर येऊ लागल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
शहरातील दारिद्रय रेषेखालील महिलांना स्वयंरोजगार निर्माण करुन देण्यासाठी महिला व बाल कल्याण समितीने पालिकेच्या अनुदानातून १०० गुलाबी रिक्षांचे मोफत वाटप करण्याचा निर्णय घेत तसा ठराव २० फेब्रुवारीच्या महासभेत मंजूर करण्यात आला. कालांतराने या रिक्षा मोफत नसून त्या लाभार्थी महिलांच्याच स्वखर्चातून वाटल्या जाणार असल्याचे उघड झाले. पालिकेच्या समाजविकास विभागाकडून मोफत प्रशिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याने सुरुवातीच्या १० लाभार्थी महिलांकडून प्रशिक्षणाखेरीज लायसन्स, परमिटसह काही आवश्यक किरकोळ खर्चासाठी प्रत्येकी २५ हजार रुपये वसूल करण्यात आले. त्या लाभार्थी महिलांनी देखील रिक्षा मिळविण्यासाठी वाटपाअगोदरच प्रशिक्षण पूर्ण केले. प्रशिक्षण पूर्ण झालेल्या त्या महिलांना ८ मार्चच्या जागतिक महिला दिनाला रिक्षांचे गाजतवाजत वाटप करण्यात आले. त्यावेळी त्या रिक्षांची नोंदणी प्रादेशिक परिवहन विभागात झाली नसल्याने वाटप केलेल्या रिक्षा त्याच दिवशी काढून घेण्यात आल्या. त्या पालिका मुख्यालयात गेल्या २२ दिवसांपासून धूळ खात उभ्या आहेत. त्या खराब होऊ नये, यासाठी त्या झाकण्यात आल्या आहेत. यामुळे महिला व बाल कल्याण समितीच्या उतावीळपणावर घालण्याची नामुष्की सत्ताधाय््राांवर ओढवणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. रिक्षांची नोंदणीच झाली नसताना त्यांच्या वाटपाची घाई का करण्यात आली, असा प्रश्न लाभार्थी महिलांकडून विचारला जात आहे. मात्र त्यात रिक्षा वाटपाचे धोरणच आडवे आल्याचे समोर आल्याने धूळ खात उभ्या असलेल्या १० रिक्षांसह उर्वरीत ९० रिक्षांच्या वाटपावर अनिश्चिततेचे सावट घोंगावू लागले आहे.
सुरुवातीला या रिक्षा पालिकेच्या खर्चातून वाटण्यासाठी प्रशासनाने तीव्र विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे माफक व्याज दरात कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासह पालिकेकडून अनुदान देण्यासाठी सत्ताधाय््राांमार्फत प्रयत्न सुरु करण्यात आले. त्याचे धोरणच अद्याप ठरले नसल्याने रिक्षा वाटपात अडसर निर्माण झाला आहे. अशातच खरेदी करण्यात आलेल्या १० रिक्षांची एकुण १७ लाख ५० हजार रुपयांची रक्कम पालिकेकडून अदा करण्यात आली असुन उर्वरीत रिक्षांच्या वाटपासाठी स्थायीने यंदाच्या अंदाजपत्रकात ५० लाखांची तरतूद केली आहे. परंतु, पालिकेच्या खर्चातून खरेदी केलेल्या १० रिक्षा विनावापर धूळ खात उभ्या असल्याने पालिकेचा निधी वाया गेल्याची चर्चा सध्या सुरु झाली आहे.
प्रशासनासोबत लवकरात लवकर बैठक घेऊन धोरण ठरविण्यात येणार आहे. तसेच नोंदणी प्रक्रिया देखील त्वरित पार पाडून रिक्षांचे वाटप शक्य तेवढ्या लवकर केले जाणार आहे. - शानू गोहिल सभापती, महिला व बाल कल्याण समिती.
भाजपा सत्ताधाऱ्यांनी गतवर्षीच्या पालिका अंदाजपत्रकात रिक्षा वाटपासाठी कोणतीही तरतूद उपलब्ध नसतानाही केलेला उपद्वाप शहरातील गरजू महिलांची दिशाभूल करणारा ठरला आहे. लाभार्थी महिलांना सत्ताधाऱ्यांनी स्वयंरोजगाराचे दाखविलेले गाजर आणखी ताणून न धरता मंजूर ठरावानुसार रिक्षाचे वाटप लवकर करावे. -जुबेर इनामदार काँग्रेस, गटनेता