लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे: नौपाडा भागातील इमारतीपाशी अंगणवाडी सेविकेने इमारतीतून बाहेर पडणाऱ्या व्यक्तीला गाठून विचारले की, मधुकर तापस याच इमारतीत राहतात का? विश्वासराव जाधव ते येथेत राहतात ना? वयाची ८५ वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांनी घरून मतदान करावे, यासाठीच्या प्रयत्नांना लोकसभा निवडणुकीत अत्यल्प यश मिळाल्याने आता इमारती-चाळीतील आजोबा हुडकून काढण्याची मोहीम निवडणूक आयोगाने सुरू केली.
निवडणूक आयोगाने मतदारांना १९९९ मध्ये मतदार ओळखपत्रे दिली. त्यावेळी ज्यांचे वय ६० ते ६५ वर्षे होते, अशा व्यक्तींच्या नावाची यादी अंगणवाडी सेविकांना दिली आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या विभागांत जाऊन ते मतदार त्याच पत्त्यावर वास्तव्यास असतील, तर त्यांचे घरून मतदानाचे अर्ज भरून घ्यायचे, असा द्राविडीप्राणायम आयोगाला करावा लागत आहे. ८५ व त्यापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींना मतदान केंद्रावर येण्याचे कष्ट घ्यावे लागू नये, यासाठी अगोदर अर्ज भरावा लागतो.
ठाणे जिल्ह्यातील शहरांतील मंडळी नोकरी, व्यवसायात इतके व्यस्त असतात की, असा अर्ज भरायला घरातील कुणीही तरुण व्यक्ती जात नाही. अशावेळी वयोमानानुसार आजोबांचे मत फुकट जाते. गमतीचा भाग म्हणजे आयोगाने अंगणवाडी सेविकांना दिलेल्या यादीत अनेक नावांपुढे अंदाजे वय ८९, ९०, ९६ असे लिहिले आहे. प्रत्यक्षात काही आजोबांचे पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वीच निधन झाले आहे.
जन्म-मृत्यू नोंदीचा तपशील आयोगाला द्यावा
गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक व्यक्तीचे आधार व पॅनकार्ड बँक खात्याशी जोडण्याची मोहीम केंद्र सरकारने राबवली. याच धर्तीवर देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील जन्म-मृत्यू नोंदणीचा डेटा जर निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांशी लिंक केला, तर कुठल्या मतदाराचा मृत्यू झाला याची आयोगाला माहिती मिळेल.
तरुणांचा नाव नोंदविण्याचा उत्साह
- राजकीय पक्ष व वैयक्तिक पातळीवर सारेच तरुण मतदारांची नावे नोंदविण्याचा उत्साह दाखवतात. मात्र, घरातील व्यक्तीचे निधन झाल्यावर आयोगाला त्याबाबत सूचना देऊन मृत व्यक्तीचे नाव वगळण्याची तसदी कुणीही घेत नाही.
- राजकीय पक्ष निवडणुकीपूर्वी नवी मतदार नोंदणी करण्याचा हुरूप दाखवतात. मात्र, आपल्या परिसरातील कोणत्या व्यक्तींचे निधन झाले, त्याची माहिती गोळा करून नावे वगळण्याबाबत त्यांच्या कुटुंबाकडून अर्ज भरून घेत नाही.
- निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, एखाद्या व्यक्तीचे निधन झाल्याचे त्याच्या कुटुंबाने अर्ज करून कळवल्याखेरीज स्वत:हून आयोग नाव वगळू शकत नाही, अशी तरतूद आहे. आयोगाला जन्म-मृत्यू नोंदी उपलब्ध झाल्यावर ही तरतूद वगळावी लागेल.