मुख्याधिकारी, तहसीलदार, नगरसेवकांची चौकशी करा

पालघर नगरपरिषदेच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रियंका केसरकर यांच्यासह अन्य तीन मुख्याधिकारी, तहसीलदार, नगरसेवक, ठेकेदारानी संतोष

हितेन नाईक / पालघर
पालघर नगरपरिषदेच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रियंका केसरकर यांच्यासह अन्य तीन मुख्याधिकारी, तहसीलदार, नगरसेवक, ठेकेदारानी संतोष रमाकांत पाटील यांची अभियंतापदी बेकायदेशीररित्या नियुक्ती करून संगनमताने केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी. त्याचे विशेष लेखापरिक्षण करून संबंधितावर कठोर कारवाई करावी अशी शिफारस जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.
सन २००६-०७ मध्ये पालघर नागरपरिषदेवर शिवसेनेची सत्ता असताना नगरपरिषद अंतर्गत ठेका पद्धतीने तांत्रिक कामकाज करण्याच्या कामासाठी अभियंता नेमण्यासाठी निविदा न मागवता रमाकांत पाटील या व्यक्तीची बेकायदेशीररित्या नियुक्ती केली गेली होती. यासाठी विद्यमान नगरसेवक उत्तम घरत, अतुल पाठक इ. १८ नगरसेवकांनी शिफारसपत्रे दिली असल्याचे पुरावे माजी नगरसेवक मंगेश पाटील यांनी विभागीय कोकण आयुक्तांना सादर केले होते. तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी संतोष पाटील यांची अभियंतापदी बेकायदेशीररित्या नियुक्ती केली गेली. त्याच्या संगनमताने अवैध बांधकामांना परवानगी देणे, नगररचना विभागाच्या परवानगी शिवाय बेकायदेशीर बांधकामांना परवानगी व इमारत पूर्णत्वाचे दाखले देणे आणि विकास शुल्काची वसुली न करता रकमेचा अपहार करणे आदी गैरव्यवहार करण्यात आले. याच कालावधीतील तत्कालीन मुख्याधिकारी, अभियंता, बिल्डर, व ठेकेदार यांनी संगनमताने करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार केलेला असल्याबाबतची तक्र ार मंगेश पाटील यांनी विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे केली होती.
तत्कालीन मुख्याधिकारी संजय शिंदे यांनी तक्रारीची दखल घेत संतोष पाटील यास काम करण्यास मज्जाव केला. त्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्नही काही नगरसेवकांनी सुरु केला होता. या संदर्भात मागील १० वर्षा पासून तक्रारदार मंगेश पाटील यांनी पाठपुरावा केला. त्यांच्या लेखापरिक्षणातही आक्षेप घेण्यात आले. या प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी एस. एम. लोखंडे, प्रियंका केसरकर, पी. एस. पत्रे तसेच प्रभारी मुख्याधिकारी रमाकांत पाटील यांनी सन २००५ ते २००८ या कालावधीत आर्थिक गैरव्यवहार व कामातील अनियामीता केल्याने त्यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा १९७९ नियम ४ नुसार विभागीय चौकशी करावी असे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्राद्वारे कळविले आहे.