अतिक्रमणांची माहिती आता मिळणार संकेतस्थळावर

By Admin | Updated: June 1, 2016 02:23 IST2016-06-01T02:23:44+5:302016-06-01T02:23:44+5:30

मीरा भार्इंदरमधील सार्वजनिक ठिकाणी तसेच नागरिकांच्या सुविधांसाठी असलेल्या आरक्षित भूखंडांवर झालेल्या अतिक्रमणांची माहिती मीरा भार्इंदरमधील सार्वजनिक

Information on encroachment is now available on the website | अतिक्रमणांची माहिती आता मिळणार संकेतस्थळावर

अतिक्रमणांची माहिती आता मिळणार संकेतस्थळावर

भाईंदर : मीरा भार्इंदरमधील सार्वजनिक ठिकाणी तसेच नागरिकांच्या सुविधांसाठी असलेल्या आरक्षित भूखंडांवर झालेल्या अतिक्रमणांची माहिती महापालिका आपल्या संकेतस्थळावर टाकणार आहे. जीएसआय पध्दतीने त्याचे मोजमाप घेऊन त्याचे नकाशे तसेच भूखंडाची सविस्तर माहिती लवकरच नागरिकांना थेट संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे.
पालिकेच्या विकास आराखड्यात ३८२ विविध आरक्षणे आहेत. या शिवाय रस्ते, तलाव, विहरी, सार्वजनिक इमारती, स्मशानभूमी, विविध निवासी प्रकल्पातील सुविधा भूखंड शहरात मोठ्या संख्येने आहेत. या सर्व सार्वजनिक व नागरिकांच्या सुविधांसाठी असलेल्या भूखंडांना अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांपासून मुक्त ठेवण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. तसे असताना पालिका व लोकप्रतिनिधींच्या हेतूपुरस्सर दुर्लक्षतेमुळे असे सार्वजनिक भूखंड व रस्त्यांवर अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. शहरात खाजगी व सरकारी जागांवर सर्रास अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे होत असताना ते हटविण्याची कारवाई प्रभावीपणे करण्यात आली नाही. मूळात प्रत्येकाचे कुठे ना कुठे अर्थपूर्ण वा राजकीय लागेबांधे असल्याने अगदी पालिकेच्या ताब्यातील वा सुविधा भूखंडांवरील अतिक्रमणांना संरक्षणच देण्यात आले आहे.
शहरातील आरक्षित भूखंडांवर असणाऱ्या अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांची माहिती देण्यास महापालिका प्रशासन माहिती अधिकारात देखील टोलवाटोलवी करते. अशाच एका प्रकरणात कोकण खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयुक्त थँक्सी थकेकरा यांनी मीरा भाईंदर महापालिकेची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. शहरातील आरक्षणांची व त्यावर झालेल्या अतिक्रमणांची सद्यस्थितीची माहिती तयार करुन संकेतस्थळावर टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. १० मार्च रोजी दिलेल्या आदेशानुसार चार महिन्यात ही माहिती पालिकेने संकेत स्थळावर टाकायची आहे. ९ जुलैपर्यंत पालिकेला सर्व माहिती संकेतस्थळावर टाकावी लागणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने माहिती तयार करण्याच्यादृष्टीने प्रस्ताव तयार करुन त्यावर कार्यवाही करत आहे. जीआयएस मॅपिंग व माहितीसाठी अंदाजे २४ लाख खर्च होणार आहे. आयुक्त अच्युत हांगे यांनी त्यास मंजुरी दिली आहे. (प्रतिनिधी)

Web Title: Information on encroachment is now available on the website