भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची तातडीने बदली करा

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील टेंडरमाफियांशी संगनमत करून भ्रष्टाचार करणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांची लेखा विभाग व ई-टेंडर विभागातून तातडीने बदली करावी

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील टेंडरमाफियांशी संगनमत करून भ्रष्टाचार करणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांची लेखा विभाग व ई-टेंडर विभागातून तातडीने बदली करावी, असे आदेश स्थायी समिती सभापती रमेश म्हात्रे यांनी महापालिका प्रशासनास शुक्रवारी झालेल्या सभेत दिले.
महापालिकेतील हे अधिकारी साधेसुधे नसून मोठे मासे आहेत. एखाद्या भुजंगाप्रमाणे त्यांनी महापालिकेला गिळंकृत केल्याचा आरोप म्हात्रे यांनी केला आहे. त्यामुळे महापालिकेत ई-टेंडर प्रणाली असूनही टेंडरमाफियांकडून टेंडरिंगमध्ये भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला आहे. खुद्द सभापतींनीच सभेत हा आरोप केल्याने या आरोपाची गंभीर दखल प्रशासनाकडून घेतली जाणार आहे की नाही, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
स्थायी समितीमधील शिवसेना सदस्य मोहन उगले यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झालेली असताना तत्कालीन सभापती प्रकाश पेणकर यांनी समितीची सभा घेतली होती. निवडणूक आयोगाने त्याची गंभीर दखल घेत आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त शंकर भिसे यांची बदली केली होती. याप्रकरणी अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत, कार्यकारी अभियंता दीपक भोसले, शहर अभियंता पी.के. उगले. लेखा विभागातील रवी काळे व वसंत म्हाडा यांची वेतनवाढ रोखली होती. मात्र घरत, भोसले, उगले यांनी त्यांची रोखलेली वेतनवाढ पुन्हा लागू करून घेतली. मात्र, काळे व म्हाडा यांची वेतनवाढ आजपर्यंत रोखलेली आहे. सगळ्यांना समान न्याय, या तत्त्वानुसार त्यांची वेतनवाढ करावी, अशी मागणी उगले यांनी केली.
या मुद्यावरून सभापती म्हात्रे संतप्त झाले. काळे हा साधासुधा माणूस नाही. तो टेंडरमाफियांना मिळाला आहे. महापालिकेच्या ई-टेंडरिंग विभागाचे कामकाज पाहणारा राजेश केंबूलकर हा देखील टेंडरमाफियांच्या बाजूने काम करतो. काळे व केंबूलकर हे दोघेही महापालिकेतील भुजंग आहेत. महापालिकेत भ्रष्टाचार करून त्यांनी पैसा गिळंकृत केला आहे. त्यामुळे दोघांची तातडीने बदली करावी, अन्यथा महापालिकेच्या विरोधात आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी या वेळी दिला.
महापालिकेतील टेंडरमाफियांचे राज मोडीत काढण्याचा विडा सभापतींनी उचलला आहे. यापूर्वीही एका कंत्राटदाराला काही टेंडरिंग मास्टरांनी दमबाजीचा प्रयत्न केला होता. हे टेंडर २७ गावांतील पाण्याची जलवाहिनी टाकण्यासंदर्भातील होते. हे प्रकरण ताजे असताना म्हात्रे यांनी पुन्हा टेंडरमाफियांना साथ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तोफ डागली आहे.
विकासकामांची एक फाइल महापालिकेच्या २६ टेबलवर फिरूनही मंजूर होत नाही. प्रत्येक फाइल मंजूर करून घेण्यासाठी वजन ठेवावे लागते. विकासकामांच्या मूळ रकमेपैकी ४६ टक्के रक्कम वाटपात जाते. त्यामुळे ५६ टक्के रकमेत विकास कसा होणार, असा सवाल गुरुवारी महासभेत शिवसेना सदस्य वामन म्हात्रे यांनी केला होता. त्यानंतर, शुक्रवारी स्थायी समितीचे सभापती म्हात्रे यांनी तोफ डागली. (प्रतिनिधी)

चौकशी करा - मल्लेश शेट्टी
- ई-टेंडरिंगच्या बोजवाऱ्यासंदर्भात शिवसेना नगरसेवक मल्लेश शेट्टी यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे. २७ गावांतील जुन्या जलवाहिन्या बदलून त्या नव्याने टाकण्यासाठी ३३ कोटी ४८ लाख रुपयांची निविदा महापालिकेने प्रसिद्ध केली होती. महापालिकेने तीन वेळा निविदा काढूनही तिला प्रतिसाद मिळालेला नव्हता. या निविदेला चौथ्यांदा प्रतिसाद मिळाला.
- रचनानामक कंत्राटदार कंपनीने निविदेच्या नियमानुसार कागदपत्रे सादर केली नव्हती. काम पूर्ण करण्यासंदर्भातील अनुभवाचे प्रमाणपत्र निविदा मंजूर केल्यानंतर १० दिवसांनी सादर केले. कागदपत्रे आॅनलाइनद्वारे सादर करणे आवश्यक होते. निविदा मंजूर केल्यावर कागदपत्रे स्वीकारली जात नसताना कंत्राटदारावर केडीएमसी इतकी मेहरबानी का, असा सवाल शेट्टी यांनी पत्रात केला आहे.
- या प्रक्रियेस कृष्णानी कंत्राटदाराने आक्षेप घेतला होता. त्याचा आक्षेप असताना ‘रचना’ला काम मंजूर केले आहे. त्याची निविदा उघडण्यात आली. ही प्रक्रिया संशयास्पद आहे. त्यामुळे त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

हळबे यांनी केली होती मागणी
महापालिकेत ई-टेंडरिंग असूनही त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. ई-टेंडरिंग प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याने होणाऱ्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, अशी मागणी काही वर्षांपूर्वी मनसेचे नगरसेवक मंदार हळबे यांनी केली होती. म्हात्रे यांच्या आरोपामुळे ई-टेंडरिंगमधील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.