अवैध बांधकामांचा अध्यादेश अजेंड्यावर

उल्हासनगरची अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष अध्यादेश काढला. पण तांत्रिक कारणामुळे त्याची प्रक्रिया ठप्प झाली.

सदानंद नाईक / उल्हासनगर
उल्हासनगरची अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष अध्यादेश काढला. पण तांत्रिक कारणामुळे त्याची प्रक्रिया ठप्प झाली. पालिका निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाने या अध्यादेशाला गती देण्याचा मुद्दा आपल्या अजेंड्यावर घेतला आहे. त्यामुळे बांधकामे नियमित होतील. पालिकेला उत्पन्न मिळेल आणि त्यातील अनेक इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा मुद्दाही निकाली निघेल.
उल्हासनगरातील ८५५ अवैध बांधकामे पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर शहरात एकच हंडकप झाला होता. हजारो जण बेघर होतील, असा मुद्दा उपस्थित झाला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात पाडकाम सुरू करताच नागरीक रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे तत्कालीन राज्य सरकारने उल्हासनगर हे विस्थापित सिंधी समाजाचे शहर असल्याचे सांगून त्या शहरासाठी २००६ साली विशेष अध्यादेश काढला.
शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रभाग समितीनिहाय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली. पालिकेकडे वैध-अवैध बांधकामांची यादी नसल्याने सरसकट सर्वच मालमत्ताधारकांना नोटिसा पाठवून अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर २२ हजारांपेक्षा जास्त प्रस्ताव आले. त्यांची छाननी झाली. मात्र फक्त १०० बांधकामे नियमित होऊन दंडापोटी सात कोटींचे उत्पन्न पालिकेला मिळाले. नंतर तांत्रिक अडचणी उभ्या राहिल्या. जिल्हाधिकारी व पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे अध्यादेशाची प्रक्रिया ठप्प झाली.
राज्य सरकार व महापालिकेने अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी तत्काळ विशेष अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली असती तर हजारो बांधकामे नियमित होऊन पालिकेला हजार कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळाले असते. शिवसेना-भाजप, रिपाइं व साई पक्षाची सत्ता असताना त्यांनी या प्रकरणात काहीही केले नाही. आता मात्र पालिका निवडणुकीच्या काळात सर्वच पक्ष अध्यादेशाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन देणार आहेत. तसेच इमारतींचा दंड कमी करू, असेही आश्वासन देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.