मुंबई : डोंगरी येथील केसरबाई इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १३ जणांचा बळी गेला असून, पुन्हा एकदा मुंबई शहर आणि उपनगरातील धोकादायक, अतिधोकादायक अशा नादुरुस्त इमारतींच्या पुनर्विकासासह समूह विकासाच्या मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अशी धोकादायक बांधकामे आणखी किती जणांचा बळी घेणार? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. डोंगरीसारख्या दुर्घटना घडल्यानंतर महापालिका केवळ नाममात्र कारवाई करत असल्याने, पुन्हा धोकादायक बांधकामांचे इमले मुंबापुरीत उभे राहत असून, दिवसेंदिवस धोकादायक इमारतींचे बळी वाढतच आहेत.
मुंबई शहराचा विचार करता, दक्षिण मुंबईतील डोंगरी, मशीद बंदर परिसरातील धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींची संख्या अधिक आहे. गिरगाव परिसरातही धोकादायक इमारती असून, त्यानंतर सायन आणि कुर्ला परिसरात धोकादायक इमारतींची संख्या अधिक आहे. वांद्रे परिसरासह माहिम आणि माटुंग्यासह दादर परिसरातही धोकादायक इमारतींची संख्या अधिक असून, येथील बहुतांश वस्त्या या दाटीवाटीने वसल्या आहेत. बहुतांशी इमारतींचा पुनर्विकास हा एफएसआय किंवा अंतर्गत वादामुळे मार्गी लागत नसून, इमारत आणखी जर्जर होत आहेत. परिणामी, धोका आणखी वाढून ढासळलेल्या इमारतींमुळे निष्पाप नागरिकांचे बळी जात आहेत.मुंबई महापालिका, म्हाडा आणि एसआरए या तिन्ही प्राधिकरणांनी इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत व्यवस्थित धोरण आखणे गरजेचे आहे. मात्र, या तिन्ही प्राधिकरणांत समन्वय नाही. परिणामी, पुनर्विकासाची प्रक्रिया रेंगाळते. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच इमारतीमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर येतात आणि पुनर्विकासाला खीळ बसते. परिणामी, धोकादायक इमारत अतिधोकादायक होते आणि एक दिवस मुसळधार पावसात इमारतीला धोका निर्माण होऊन इमारत जमीनदोस्त होते. निष्पाप नागरिकांचे बळी जातात. दुर्घटना घडल्यानंतर महापालिका नाममात्र कारवाई करत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करते. या सगळ्यात इमारतीचा पुनर्विकास मात्र दूरच राहतो.९४ हजार तक्रारींपैकी पाच हजार बांधकामांवर कारवाईच्अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने आॅनलाइन तक्रार प्रणालीवर १ मार्च, २०१६ पासून ८ जुलै, २०१९ पर्यंत एकूण ९४ हजार ८५१ तक्रारींऐवजी फक्त ५ हजार ४६१ अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली आहे.च्सर्वात जास्त ९ हजार १९२ इतक्या तक्रारींची नोंद एल विभागात म्हणजे कुर्ल्यात झाली आहे, तर कारवाई केवळ ३२३ अनधिकृत बांधकामावर झाली आहे.च्मुंबई महापालिका इमारत व कारखाना विभाग आणि पोलीस बंदोबस्त, तसेच इतर साधनांवर प्रत्येक वर्षी सुमारे २० कोटी खर्च करते, परंतु बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई नीट केली जात नाही.च्अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी दरवर्षी १५ हजारांपेक्षा अधिक नोटीस बजावल्या जातात. मात्र, १० ते २० टक्के अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाते.च्मूळ मालक, भाडेकरू आणि प्रशासनातील वादात इमारतीचा पुनर्विकास रेंगाळतो.च्नोटीस बजावल्यानंतरही रहिवासी इमारत खाली करीत नाहीत.च्चाळींसह इमारतींमधील भाडेकरू घर रिकामे करण्याचे नाव घेत नाहीत.च्घर रिकामे केल्यानंतर संक्रमण शिबिराची व्यवस्था झाली नाही, तर अडचण येते.च्संक्रमण शिबिराची व्यवस्था झाली, तरी ती स्थानिक परिसरात होत नाही.च्दाटीवाटीचा परिसर आणि चिंचोळ्या गल्ल्यांमुळे इमारतीचा पुनर्विकास होत नाही.च्समूह विकास करायचा झाल्यास सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे असते.सहा वर्षांत मुंबईत तब्बल ३ हजार ३२३ इमारतींचा भाग कोसळून २४९ लोकांचा बळी गेला असून, ९१९ जण जखमी झाले आहेत. २०१३ ते २०१८ दरम्यानचा हा आकडा आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांना माहिती अधिकाराखाली प्राप्त कागदपत्रातून ही माहिती उघड झाली आहे.रहिवासी संक्रमण शिबिरात गेले की, पुनर्विकसित इमारतीत परत कधी येणार याची शाश्वती नसते. २ ते ३ वर्षांत पुनर्रचित इमारतीत घरे देण्याबाबत प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.- रमेश प्रभू, गृहनिर्माणतज्ज्ञ