बंद कंपन्यांच्या जागेत घरे आणि कार्यालये

बीएसयूपीची घरे मर्यादित असल्याने तसेच रेंटलच्या घरांतील असुविधांमुळे तेथे जाण्यास कोणी तयार नसल्याने बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या भूखंडांचा पर्याय पुढे आला आहे.

ठाणे : ठाण्यात येऊ घातलेली क्लस्टर योजना आणि रस्ता रुंदीकरणामध्ये भविष्यात बाधित होणाऱ्या नागरिकांच्या निवाºयाच्या प्रश्नाचा विचार करून बंद पडलेल्या कंपन्या तसेच रिकाम्या औद्योगिक भागाचे रूपांतर वाणिज्य आणि निवासी भागात करण्याची सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांची सूचना महासभेत मान्य होऊन तसा ठरावही मंजूर झाल्याने या जमिनींवर घरे, कार्यालये, अन्य व्यापारी संकुले बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आॅक्टोबरपासून क्लस्टर योजनेच्या पहिल्या टप्प्याला सुरु वात होणार आहे. त्यानंतर, टप्प्याटप्प्याने शहरात ही योजना लागू करण्यात येणार असल्याने तेथील रहिवाशांच्या तात्पुरत्या निवाºयाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. बीएसयूपीची घरे मर्यादित असल्याने तसेच रेंटलच्या घरांतील असुविधांमुळे तेथे जाण्यास कोणी तयार नसल्याने बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या भूखंडांचा पर्याय पुढे आला आहे. त्याला ठाणे शहरातील वाणिज्य आस्थापनांच्या कमतरतेची जोड देण्यात आली आहे. या बंद झालेल्या कंपन्या वा रिकाम्या औद्योगिक विभागाचे वाणिज्य भागात रूपांतर केल्यास नवा रोजगार तयार होईल, असा मुद्दा मांडून विकास नियंत्रण नियमावलीतील परिशिष्ट एम कलम एम-६.१ मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाची सूचना म्हस्के यांनी दिली होती. त्यात औद्योगिक विभागाचे वाणिज्य भागात रूपांतर करताना ३३ टक्के निवासी वापरासाठी, ३३ टक्के वाणिज्य वापरासाठी- यात आॅफिसेस, आयटी पार्क , क्लासेस, हॉस्पिटल, लॅबोरेटरीज, कमर्शियल आॅफिसेस यासाठी, तर ३३ टक्के प्रकल्पग्रस्त म्हणजेच क्लस्टर योजना (समूहविकास योजना) राबवताना होणारे विस्थापित तसेच भविष्यात होणारे रस्ता रुंदीकरण, महापालिकेच्या प्रकल्पात बाधित होणाºया नागरिकांसाठी घरे राखून ठेवणे, असा हा फेरबदल असल्याचे म्हस्के यांनी सांगितले. यामुळे ठाणे शहरातील मोठमोठे औद्योेगिक विभाग- उदा. रेमण्ड, ग्लॅक्सो, युनिअबेक्स तसेच मफतलाल कंपनी अशा प्रकारच्या अनेक बंद कंपन्यांचे निवासी भागात रूपांतर होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यांचे प्लान मंजूर करताना प्रस्तावाच्या सूचनेप्रमाणे व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांच्या बदल्यात मिळणारा टीडीआर वाणिज्य आणि निवासी कामासाठी वापरणे शक्य होणार असल्याने विकासकाचे कुठलेही नुकसान होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.

ठाणे पालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात समूहविकास योजना (क्लस्टर), रस्ता रुंदीकरण, महापालिका प्रकल्प, मेट्रो, मोनो हे प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याने रहिवासी मोठ्या प्रमाणात विस्थापित होतील. त्यांची पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बीएसयूपीच्या घरांची कमतरता आहे. ट्रान्झिट कॅम्पसाठी-संक्रमण शिबिरे भूखंड कमी आहेत. त्यामुळे ती घरे, व्यावसायिक व व्यापारी संकुले उभारल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणे, याचा विचार करून या बदलाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी केली.