महासभेतील निर्णयांचा मान राखा!

महासभा असो अथवा स्थायी समितीची बैठक, अशा विविध सभांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांवर प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही होत

कल्याण : महासभा असो अथवा स्थायी समितीची बैठक, अशा विविध सभांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांवर प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही होत नाही. प्रशासनाच्या या उदासीनतेबाबत महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी आयुक्त ई. रवींद्रन यांना मंगळवारच्या महासभेत चांगलेच सुनावले. महासभेतील निर्णयांचा, आदेशांचा मान राखा. नगरसेवक मागत असलेली माहिती तत्काळ पुढच्या महासभेत देणे अपेक्षित आहे. परंतु, तसे होत नाही. याची गंभीर दखल घ्या आणि पुढील महासभेपासून ते सर्व विषयस्वरूपात पटलावर येऊ द्या, असे आदेश महापौरांनी दिले.
कल्याणमधील शिवाजी चौक ते महंमदअली चौक मार्गावरील बहुचर्चित वाढीव बांधकामांचा मुद्दा २९ नोव्हेंबरच्या महासभेत चांगलाच गाजला होता. बेकायदा केलेल्या वाढीव बांधकामांसाठी उपायुक्त सुरेश पवार आणि ‘क’ प्रभाग अधिकारी अरुण वानखेडे यांनी एका व्यापाऱ्याकडे आपल्या नावाने आठ लाखांची मागणी केल्याच्या शिवसेना नगरसेवक श्रेयस समेळ यांच्या गंभीर आरोपाने सभागृहात एकच खळबळ उडाली होती. बेकायदा बांधकामांबाबत वारंवार तक्रारी करूनही महापालिका प्रशासन कोणतीच कारवाई करीत नसल्याच्या निषेधार्थ ही महासभा तहकूब करण्यात आली होती. बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून आयुक्तांनी अहवाल पुढील महासभेत ठेवावा. अन्यथा, महासभा चालू देणार नाही, असा इशारा या वेळी मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी दिला होता.
दरम्यान, मंगळवारी महासभा सुरू होताच समेळ यांनी अधिकाऱ्यांवर केल्या जाणाऱ्या कारवाईचे काय झाले, असा सवाल केला. मागील महासभेत कारवाईचे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी दिले होते. परंतु, आजपर्यंत कारवाई झालेली नाही, याकडे लक्ष वेधले. वाढीव बांधकामांच्या मुद्यावर महासभा तहकूब होऊनही प्रशासनाला कोणतेही गांभीर्य नाही, असा आरोप त्यांनी केला. या वाढीव बांधकामांचा मुद्दा नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही उपस्थित झाला होता, असे समेळ यांनी सांगितले. महापौर देवळेकर यांनीही प्रशासनाच्या कृतीवर नाराजी व्यक्तकेली.
सभागृहात नगरसेवक जे प्रश्न उपस्थित करतात, त्यांना प्रशासनाकडून उत्तरे मिळालीच पाहिजेत. जे निर्णय होतात, आदेश दिले जातात, त्यांची प्रशासनाकडून अंमलबजावणी होत नाही, हे चुकीचे आहे. यापुढे नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर कोणती कार्यवाही केली, याची माहिती सभागृहात प्रशासनाने दिली पाहिजे, अशा शब्दांत महापौरांनी आयुक्तांना सुनावले. (प्रतिनिधी)