घरतांचे केडीएमसीतील कमबॅक लांबणीवर

तिघेजण पुन्हा सेवेत : पालिकेतील बैठकीत निलंबन आढावा समितीने घेतला निर्णय

कल्याण : लाचखोरी अथवा अन्य कारणास्तव निलंबित झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनावर निर्णय घेण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत निलंबन आढावा समितीची बैठक झाली होती. त्यात लाचखोरीच्या प्रकरणात निलंबित असलेले मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्यासह ११ जणांचा सेवेत घेण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु, यातील तिघांचे निलंबन संपुष्टात आणून, त्यांना सेवेत घेतले आहे. तर, घरत यांच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याआधी राज्य सरकारचा अभिप्राय घेण्याचा निर्णय निलंबन आढावा समितीने घेतला आहे.

आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या उपस्थितीत ९ सप्टेंबरला मुख्यालयात निलंबन आढावा समितीची बैठक झाली होती. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत समितीकडे ११ जणांचे प्रस्ताव आले होते. यात घरत यांचाही प्रस्ताव समाविष्ट होता. त्यामुळे वादग्रस्त अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या घरतांच्या प्रस्तावावर समिती काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. निलंबन आढावा समितीकडे आलेल्या ११ प्रस्तावांवर त्यावेळी चर्चा झाली होती. त्यातील तिघांचे निलंबन संपुष्टात आणले आहे. यात कनिष्ठ अभियंता प्रकाश चौधरी, कनिष्ठ लिपिक श्रीधर रोकडे आणि सुरक्षारक्षक रमेश पौळकर आहेत. मनपाच्या सेवेत त्यांना पुन्हा रुजू करून घेतले गेले आहे. मात्र, उर्वरित आठ जणांच्या प्रस्तावावर समितीने निर्णय घेतलेला नाही.

राज्य सरकारच्या अभिप्रायावरच घरत यांचे भवितव्य राहणार अवलंबून
अतिरिक्त आयुक्त असल्याने मी राज्य सरकारचा प्रतिनिधी आहे. केडीएमसीला माझ्यावर कारवाई करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, अशी भूमिका घरत यांनी घेतली होती. त्यावर केडीएमसीने केलेल्या पत्रव्यवहारावर सरकारने घरत हे पालिकेचेच अधिकारी असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याला घरत यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

यानंतर घरत हे लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकले. यात झालेल्या निलंबन कालावधीला दोन वर्षे उलटली आहेत. परंतु, न्यायालयात महाअभियोग (खटला) चालू झाल्याच्या कालावधीला दोन वर्षे पूर्ण झाली नाहीत.

घरत हे सरकारचे की महापालिकेचे, याचा फैसला न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे घरत यांना सेवेत पुन्हा घेण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याआधी राज्य सरकारचा अभिप्राय घेण्याची भूमिका निलंबन आढावा समितीने घेतल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त पवार यांनी दिली.