कल्याण : केडीएमसीतील २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करायची की महापालिकेतच ठेवायची, या संदर्भात सरकारने मागविलेल्या हरकती, सूचनांवर बुधवारी आणि गुरुवारी बेलापूर येथील कोकण विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीनंतर २७ गावांचा निर्णय सरकार घेऊ शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची मागणी केली आहे. तिला भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण, गणपत गायकवाड व मनसे आमदार राजू पाटील यांचे समर्थन आहे. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यासोबत या संदर्भात दोनदा मंत्रालयात बैठक घेतली. त्यावेळी सरकारकडून तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असे वाटले होते. त्याऐवजी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे हरकती, सूचनांवर सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
२७ गावे १९८३ पासून महापालिकेत होती. आघाडी सरकारने ही गावे २००२ मध्ये वगळली. या गावांच्या विकासासाठी एमएमआरडीएने विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. हा आराखडा तयार झाल्यावर ३० डिसेंबर २०१४ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली. तेथे कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारण्याची घोषणा केली. एक हजार ८९ कोटी रुपये त्याकरिता मंजूर केले. मात्र, त्याची एकही वीट पाच वर्षांत रचली गेली नाही. ग्रोथ सेंटरमध्ये २७ गावांपैकी १० गावांचा समावेश होता. या गावांसाठी एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण असेल. नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी दिल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे २७ गावांत ७९ हजार बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या. स्वतंत्र नगरपालिका करायची असल्यास या बेकायदा बांधकामांना नियमित करण्याचा निर्णयही सरकारला घ्यावा लागेल. गावे समाविष्ट करण्यावर घाईने सरकारने हरकती, सूचना मागविल्या. त्यापैकी बहुतांश हरकती सूचना या गावे वगळण्याच्या आहेत. मात्र गावे महापालिकेत सामाविष्ट करणे योग्य होईल, असा अभिप्राय तत्कालीन कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिला. हा अभिप्राय सरकारधार्जीणा असल्याने गावे महापालिकेत सामाविष्ट केली गेली. पुन्हा गावे वगळण्यासाठी ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी अधिसूचना काढली. मात्र, ती वगळली गेलेली नाहीत.सुनावणी केवळ फार्स तर नाही ना?२७ गावे वगळण्याबाबत हजारोंच्या संख्येत हरकती, सूचना नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अवघ्या दोन दिवसांत त्यांची सुनावणी कशी पार पडेल, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे सुनावणीचा केवळ फार्स नाही ना, अशी शंका पुन्हा उपस्थित केली जात आहे.स्वतंत्र नगरपालिकेची मागणी करणाऱ्यांची संख्या जास्त असली तरी स्वतंत्र नगरपालिकेस विरोध करणारे काही नगरसेवक आहेत. सुनावणी दरम्यान त्यांचा विरोध नोंदविला जाऊ शकतो. सुनावणीसाठी नागरिकांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहता यावे, यासाठी आमदार पाटील यांनी बसची व्यवस्था केली आहे.