आरोग्यमंत्र्यांची घोषणा हवेतच?
By Admin | Updated: August 13, 2015 23:11 IST2015-08-13T23:11:56+5:302015-08-13T23:11:56+5:30
मीरा-भार्इंदरसह राज्यातील ३३ रुग्णालयांच्या धोरणात्मक निर्णयाची घोषणा राज्याचे आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी २०१४ मधील नागपूर हिवाळी अधिवेशनावेळी

आरोग्यमंत्र्यांची घोषणा हवेतच?
भार्इंदर : मीरा-भार्इंदरसह राज्यातील ३३ रुग्णालयांच्या धोरणात्मक निर्णयाची घोषणा राज्याचे आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी २०१४ मधील नागपूर हिवाळी अधिवेशनावेळी आयोजित बैठकीत केली होती. त्यानुसार, पालिकेने टेंबा रुग्णालयाचा लेखाजोखा राज्याच्या आरोग्य संचालनालयाकडे १५ डिसेंबर २०१४ रोजी पाठविल्यानंतरही त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने ती घोषणा हवेतच विरली आहे.
पालिकेचे रखडलेले टेंबा रुग्णालय सुरू करण्यास आर्थिक कुवत नसल्याचे स्पष्ट केल्या नंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने हे रुग्णालय पालिकेनेच चालवावे असा निर्णय सप्टेंबर २०१४ मध्ये दिला आहे. येत्या तीन वर्षांत हे रुग्णालय टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येणार असल्याचे पालिकेने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. परंतु, हे रुग्णालय चालविणे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे असल्याने रुग्णालयाच्या खर्चासाठी जुलै २०१५ मधील महासभेने अशासकीय निधी स्वीकारण्याच्या धोरणाला मान्यता दिली आहे.
तत्पूर्वी रुग्णालय राज्य शासनामार्फतच चालविण्याचा ठराव आॅगस्ट २०१२ मधील महासभेत मंजूर करून तो दिवाणी अर्जाच्या माध्यमातून परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने तो फेटाळून रुग्णालय पालिकेनेच चालविण्यावर शिक्कामोर्तब केले. शासनाच्या माध्यमातून टेंबा रुग्णालयासह राज्यातील ३३ रुग्णालये चालविण्यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी आ. प्रताप सरनाईक यांनी डिसेंबर २०१४ मध्ये पार पडलेल्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांच्याकडे केली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार आरोग्यमंत्र्यांनी ११ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे पार पडलेल्या बैठकीत टेंबा रुग्णालयासह राज्यातील ३३ रुग्णालयांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले होते.
त्या वेळी टेंबा रुग्णालय प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान होऊ नये, यासाठी शासकीय धोरणात्मक निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची सूचना प्रशासनाला करण्यात आली होती.
निर्णयाची अंमलबजावणी लवकर होण्यासाठी पालिकेने टेंबा रुग्णालयाचा लेखाजोखा राज्याच्या आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांच्याकडे १५ डिसेंबर रोजी पाठविला होता.
याबाबत आ. प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, या निर्णयाच्या पाठपुराव्यासाठी बैठक आयोजित करण्याची मागणी आरोग्यमंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे.