प्रयोगशाळा सहायकांना हजर करून न घेणे मुख्याध्यापकांना पडणार महागात

वेतन रोखण्याचे आदेश : पत्रांनाही दाखवली केराची टोपली

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील १८ अर्धवेळ प्रयोगशाळा सहायकांचे समायोजन करून त्यांना पूर्णवेळ करण्यात आले होते. तसेच त्यांचे जिल्ह्यातील विविध संस्थांतील रिक्त पदांवर समायोजनही करण्यात आले होते. मात्र, त्यापैकी चार प्रयोगशाळा सहायकांना अद्यापही संस्थांनी हजर करून घेतले नसल्याची बाब समोर आली आहे. तसेच संबंधित संस्थांना वारंवार पत्रव्यवहार करूनसुद्धा त्याची दखल घेत नसल्याने शिक्षणाधिकारी शेषराव बढे यांनी संबंधित संस्थांच्या मुख्याध्यापकांचे वेतन रोखण्याचे आदेश दिले आहेत.

ठाणे जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये १८ अर्धवेळ प्रयोगशाळा सहायक कार्यरत आहेत. ते २००८ पासून शाळांमध्ये कार्यरत आहेत. मात्र, २०१६-१७ च्या संचमान्यतेनुसार अर्धवेळ प्रयोगशाळा सहायकाच्या पदाला मंजुरी नव्हती. त्यामुळे त्यांची सेवा नियमित होत नव्हती. पदाला मान्यता नसल्याने वेतन अधीक्षक व वेतन भविष्य निर्वाह निधी पथकाकडून बिले मंजूर केली जात नव्हती. त्यात अनेक महिन्यांपासून १८ कर्मचाऱ्यांना पगारही मिळाला नव्हता. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांबरोबर कुटुंबीयांचेही वेतनाअभावी हाल होत आहेत. त्यात ठाणे जिल्ह्यात १९ पूर्णवेळ प्रयोगशाळा सहायकांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांवर २६ प्रयोगशाळा सहायकांचे समायोजन होऊ शकते, अशी शिफारस ठाणे जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) शेषराव बढे यांनी केली होती. संबंधित शाळेत प्रयोगशाळा सहायकाची पदे एकाकी आहेत. त्यामुळे त्यावर समायोजन करता येणार असल्याचा अभिप्राय शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी दिला होता.
ठाणे जिल्ह्यातील १८ अर्धवेळ प्रयोगशाळा सहायकांचे पूर्णवेळ सहायकपदी समायोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी चार प्रयोगशाळा सहायकांना अद्यापही संस्थांनी हजर करून न घेतल्याने त्यांच्यावर बेरोजगारीची कुºहाड कायम असल्याचे दिसून येत आहे.

यासंदर्भात माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने संस्थांना वारंवार पत्रव्यवहार करून हजर करून घेण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. मात्र, या सूचनासुद्धा केराची टोपली दाखवण्यात आली होती. याची गांभीर्याने दखल घेत, ठाणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी शेषराव बढे यांनी संबंधित संस्थांच्या मुख्याध्यापकांचे वेतन रोखण्याचे आदेश दिले आहेत.

तसेच त्या संस्थेतील प्रयोगशाळा सहायकपदच रद्द करण्याबाबत संचालक विभाग, पुणे यांच्याकडे पत्रव्यवहारदेखील करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.