झोपड्या पुन्हा झाल्या टॅक्स फ्री

राज्य सरकार २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देत असले, तरी यंदाच्या वर्षी होणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुका

राजू काळे , भाईंदर
राज्य सरकार २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देत असले, तरी यंदाच्या वर्षी होणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुका डोळ््यासमोर ठेवून मीरा-भाईंदर पालिकेने सर्वच झोपड्यांना मालमत्ता कराच्या कक्षात आणण्याचा निर्णय घेत त्यांना सुविधा पुरवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र एकीकडे सुविधा पुरव्या गेल्या, पण बेकायदा झोपड्यांना कर आकारता येणार नाही, असा निर्णय झाल्याने या झोपड्या टॅक्स फ्री झाल्या आहेत.
शहरात १३ हजार २२२ झोपड्या आहेत. २००० नंतरच्या सुमारे सहा हजार झोपड्या आहेत. गेल्या वर्षी आॅगस्टमध्ये या सर्व झोपड्यांना कराच्या जाळ््यात आणण्याचे
ठरले. त्यासाठी कर विभागाने त्यांचे सर्व्हेक्षण केले. त्यानंतर त्यातील साधारण सहा हजार झोपड्या अनधिकृत ठरल्याने त्यांना पायाभूत सुविधा देण्यास पालिकेने मनाई केली. निवडणुकीच्या शेवटच्या वर्षात ‘व्होट बँक’ गणल्या गेलेल्या या झोपड्यांना पायाभूत सुविधा द्या. त्यांच्याकडून
कर वसूल करा, अशी मागणी
राजकीय नेत्यांनी केली. त्यासाठी आंदोलने झाली. त्यानुसार या झोपड्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या स्वच्छता अभियानांतर्गत सार्वजनिक शौचालये पुरवण्यात आली. सार्वजनिक नळ योजनेद्वारे पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली.
बहुतांश झोपड्या पालिकेच्या नागरी सुविधा भूखंडावर तर काही केंद्र व राज्य सरकारच्या जागांवर वसल्या आहेत. प्रशासन एका बाजुला या झोपड्या हटवून भूखंड मोकळे करण्याचे सूतोवाच करीत आहे, तर दुसऱ्या बाजुला राजकीय दबावामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे झोपड्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत आणि त्यातून पालिकेच्या नागरी सुविधांवर ताणही वाढतो आहे.
पक्क्या घरांचे आमिष
पालिकेने १९९५ पूर्वीच्या झोपड्यांना बीएसयुपी योजनेत सामावून घेतले आहे. उर्वरित झोपड्यांना तत्कालीन आघाडी सरकारच्या राजीव गांधी आवास योजनेंतर्गत सामावून घेण्यासाठी सर्व्हेक्षण सुरु केले. युती सरकारने ही योजना रद्द करून प्रधानमंत्री आवास योजना अंमलात आणली आहे. यामुळे झोपडीधारकांना पक्की घरे मिळण्याची खात्री राजकीय मंडळींकडून दिली जात आहे. त्यासाठी पालिकेनेही आवश्यक कागदपत्रांची चाचपणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
घरांचा वायदा पक्का होत असल्याने २००८ नंतरच्या झोपड्यांना दुप्पट तर त्यापूर्वीच्या झोपड्यांना साधाणत: ३५ पैसे प्रती चौरस
फूट दराप्रमाणे कर आकारणीचा
निर्णय घेण्यात आला. काही
झोपड्या पक्क्या तर काहींचे काँक्रिटीकरण झाल्याने महासभेच्या ठरावानुसार त्यांना दर लागू होण्याची शक्यता आहे. २०११ मध्ये ही करआकारणी थांबवण्यात आली होती, तर गेल्यावर्षी पुन्हा ती सुरू करण्याच्या हाचलाली होऊ लागल्या. या घोळात गेल्या अडीच वर्षांत पालिकेचा सुमारे सात कोटींचा महसुल बुडाला.