अजित मांडके, लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे : ओबीसी आणि मराठा यांच्यात निर्माण करण्यात आलेला राजकीय वाद संपवण्यासाठी ओबीसी आरक्षणाची फेरवाटणी करून ३८% आरक्षणामध्ये सोबत सुचविल्याप्रमाणे आरक्षणाचे उपवर्गीकरण (वाटप) करावे, जेणेकरून मराठा आरक्षणाचा जटिल प्रश्न कायमचा सुटेल, त्याचप्रमाणे बारा बलुत्तेदार आणि अलुतेदार यांनाही सामाजिक न्याय देता येईल, सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या न्याय निवाड्यामध्ये ९ न्यायाधीशांच्या खंडपिठाने अधोरिखित केले आहे कि, ९२/अ प्रमाणे एखादया राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचे Sub Categorisation उप वर्गीकरण (विभाजन) करून ३८% आरक्षणाचे फेर वाटप केल्यास ते वैद्य राहील, न्यायोचीत राहील, २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने या बाबतीत जस्टीस रोहिणी आयोग नेमले होते, या आयोगाचा उद्देश सुद्धा ओबीसींचे विभाजन करण्याचाच होता, असा नवा फॉर्मुला ओबीसी नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी मांडला आहे.
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून राज्यात सध्या रणकंदन माजले आहे. त्या पार्शवभूमीवर हरिभाऊ राठोड यांनी आज ठाण्यात पत्रकार परिषद घेऊन आपला फॉर्मुला मांडला. राठोड म्हणाले कि, राज्यामध्ये मराठा आरक्षणाची मागणी तीव्रतेने होत आहे. गेले दशकभर लाखांचे मोर्चे अनेक आंदोलने, उपोषण, निदर्शने होत असताना जरांगे पाटील यांच्या उपोषण नंतर मराठा समाजातील आरक्षणाची मागणी अधिकच तीव्रतेने जाणवत आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सन २०१६ व २०१८ मध्ये दोनदा राज्यात कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु सर्वोच्य न्यायालयात या आरक्षणाला मान्यता मिळालेली नाही, आणि दोन्ही वेळेस दोन्ही कायदे अवैद्य ठरवण्यात आले. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता संविधानिकरित्या आणि टिकाऊ आरक्षण देण्यात यावे. दरम्यानच्या काळात बारा बलुत्तेदार समाजाने सुद्धा ओबीसी आरक्षणातून स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी मागणी सुरु केली आहे. अलीकडे केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बारा-बलूत्तेदार समाजाला 'विश्वकर्मा' असे नाव दिले आहे. या मध्ये १३ जातींचा समावेश होतो. हा समाज परंपरागत व्यवसाय करणारा समाज म्हणून ओळखला जातो, राज्यातील अलुतेदार समाजापैकी तेली, माळी, भंडारी, आणि आगरी या समाजाची सुद्धा मागणी पुढे आली, असून मराठा समाजाला जर वेगळे आरक्षण सरकार देणार असेल, तर त्यांचाही या प्रवर्गाला वेगळे आरक्षणाची मागणी पुढे येत आहे. राज्यातील एसबीसी (SBC) या प्रवर्गाला २% आरक्षण राज्य सरकारने दिले आहे, परंतु हे देत असताना ५०% च्या वर आरक्षण त्यांना दिले असल्यामुळे त्यांची सुद्धा मागणी ५०% च्या आतील संविधानिक आरक्षण देण्याबाबतची आहे, त्याच प्रमाणे त्यांचे २% आरक्षणाला एका व्यक्तीने आव्हान दिले असून मुंबई उच्च न्यायालयात ते प्रकरण विचाराधीन आहे, ते कुठल्याही क्षणी हे आरक्षण असंविधानिक ठरून अवैध घोषित करण्याची शक्यता आहे. हरिभाऊ राठोड यांनी दिलेला फार्म्युला
विमुक्त जाती (DT) यांना ४%; भटक्या जाती (NT) ३%; धनगर ४%; वंजारी 3% ; एस बी सी २%; बारा बलुत्तेदार ३%तेली, माळी, आगरी, भंडारी काछी, कुशवाह, शाक्य, मोर्य, मुराई आणि सैनी या जातींना ४% ; इतर मागासवर्गीय ५%; कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी, मराठा, लेवा पाटीदार आणि राजपूत १०%; अनुसूचित जाती (SC) १३% ; अनुसूचित जमाती (ST) ७% अशा पद्धतीने सुमारे 58% मध्ये आरक्षणाचे विभाजन करून तेढ संपवता येईल, असे राठोड यांनी सांगितले.