नवीन वर्षात करवाढ?

मीरा-भार्इंदर महापालिकेने २०१७-१८ चे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी आढावा बैठकींना सुरुवात केली आहे. याअंतर्गत २०१७ मध्ये काही

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेने २०१७-१८ चे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी आढावा बैठकींना सुरुवात केली आहे. याअंतर्गत २०१७ मध्ये काही नवीन कर लागू करण्यासह करवाढ करण्याचा विचार प्रशासनाकडून सुरू झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.
पालिकेचे उत्पन्न मर्यादित असले, तरी २०१२ पासूनच्या अंदाजपत्रकात मात्र दुपटीतिपटीने राजकीय वाढ होत आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकातील तुटीचे प्रमाण वाढण्याची भीती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. यंदा ४५० कोटी मर्यादित उत्पन्न असलेले अंदाजपत्रक तब्बल १५०० कोटींपर्यंत नेण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या विकासावर परिणाम होत असला, तरी अद्याप नवीन उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. पालिकेच्या अनेक मालमत्ता नाममात्र भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. तसेच काही मोकळ्या तसेच वापरण्यास प्रशस्त असलेल्या जागा पालिकेने खाजगी आस्थापनांना भाडेतत्त्वावर दिल्यास पालिकेच्या महसुलात नव्याने भर पडण्याची शक्यता आहे.
पालिकेने काही ठिकाणी बाजारासाठी बांधलेल्या इमारती पडून आहेत. अडीच वर्षांपासून स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद आहे. अशा वास्तू पालिकेने कोट्यवधी निधी खर्चून बांधल्या आहेत. या वास्तूंचा वापर कंत्राटावर सुरू झाल्यास पालिकेला महसूल प्राप्त होणार आहे.
पुरेशा उत्पन्नाअभावी पालिकेच्या भुयारी वाहतूक मार्गासारख्या काही प्रकल्पांचे काम कासवगतीने सुरू आहे. नव्याने साकारणाऱ्या दिग्गजांच्या स्मारकासाठी, नवनवीन संकल्पनांवर आधारित उद्यानांच्या उभारणीसाठी तसेच राबवत असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत शहरातील पाण्याच्या नियोजनासाठी व अपूर्णावस्थेतील भुयारी गटार योजनेसाठी निधीची कमतरता भासत आहे. स्मारकासह घोडबंदर किल्ला सुशोभीकरणासाठी आमदार, खासदार निधीसह राज्य शासनाकडून अनुदान प्राप्त होण्याची अपेक्षा प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे. मर्यादित उत्पन्नामुळे विकासाचा गाडा चिखलात रुतला असताना तो बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाने तत्कालीन स्थायी समिती बैठकीत नवीन १० टक्के रस्ताकर लागू करण्याची शिफारस केली होती. परंतु, पुढील वर्षी निवडणुका होणार असल्याने नवीन करामुळे मतदानावर परिणाम होण्याची भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटत असल्याने शिफारस फेटाळण्यात आली. यावर्षी प्रशासनाने शहराला लाभलेल्या सागरी किनाऱ्याचा फायदा घेण्यासाठी मच्छीमारांसाठी फिशिंग हबची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पालिकेचा निधी वाचवण्यासाठी सरकारी अनुदानाचा पर्याय शोधण्यात येत आहे. तसेच महापुरुषांच्या पुतळ्यांचा विषय अद्याप प्रलंबित असून त्यासाठी पालिकेलाच निधी उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. (प्रतिनिधी)