ग्रामपंचायतींच्या दप्तरात दडलंय काय?

ग्राम पंचायतींचे कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) किशोर राजे निंबाळकर यांनी दप्तर तपासणी कार्यक्रम हाती घेतला आहे

सुरेश लोखंडे,  ठाणे
ग्राम पंचायतींचे कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) किशोर राजे निंबाळकर यांनी दप्तर तपासणी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यानुसार दिवा केवणे (ता. भिवंडी) च्या ग्रा. पं.च्या दप्तरात हातचलाखीपणा निदर्शनात आला. त्यात आणखीभर पडू नये म्हणून की काय जिल्ह्यातील बहुतांशी ४३० ग्रामपंचायतीच्या (ग्रा. पं.) ग्रामसेवकांनी या तपासणीस विरोध करून सामूहिक रजेचे हत्यार उपसल्याचा वृत्तास जिल्हा परिषदेने दुजोरा दिला आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींच्या दप्तरात ‘दडलय काय’ अशी चर्चा गावकऱ्यांमध्ये ऐकायला मिळत आहे.
ग्रा. पं. कामकाजातील सुधारणा, उत्पन्नात वाढ, ग्रामस्थाना जलद सेवा, पारदर्शक कामकाज या दृष्टीकोणातून सीईओच्या आदेशानुसार ग्रा. पं. दप्तर तपासणी उपक्रम जिल्ह्यात राबविला जात आहे. मात्र या आदेशास न जुमानता सामूहिक रजा आंदोलन ग्रामसेवकांनी जिल्ह्यात सुरू केले आहे. यामुळे मागील काही दिवसांपासून गावकऱ्यांची स्थानिक कामे खोळंबली आहेत. यावरून कोणी तरी अशी पटापट गंमत आम्हा सांगेल काय.... या टोपी खाली दडलय काय !... या सामना चित्रपटातील गाण्यास अनुरून ग्रा. पं. च्या या दप्तरात दडलय काय ! अशा चर्चा गावकरी, जाणकारांमध्ये रंगू लागल्या आहेत.
अर्धवट असलेल्या या दप्तरांना पूर्ण करण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी या ग्रामसेवकांकडून मागितला जात आहे. पण त्यामुळे समस्या सुटणार नसून ती वाढणार असल्याचे अधिकाऱ्यांमध्ये ऐकायला मिळत आहे. या दप्तर तपासणीच्या मोहिमेत दिवा केवणे ग्रा. पं.च्या महिला ग्रामसेवक निलंबित झाल्या आहेत. त्या ग्रामसेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाईक असल्याचे बोलले जात आहे. परंतु, ग्रामपंचायत अधिनियम नियमानुसार सीईओना अधिकार असताना ग्रामसेवकांची ही नकार भूमिका पारदर्शक प्रशासन व कामकाजाला काळीमा फासणारी आहे.
जिल्ह्यातील ४३० ग्रा. पं.च्या ८११ गावांमध्ये मनरेगाची कामे सुरू आहेत. १४ व्या वित्त आयोगाव्दारे लाखो रूपयांचा निधी ग्रां.प.ला येत असून तो बँकेतून त्यांना सहज काढण्याचा अधिकार आहे. त्यातून कामे करण्याची असतानाही त्यात सातत्य नाही. कॅश बुक न भरणे, पाने कोरी सोडणे, खर्च केलेला असतानाही. तो न नोंदवणे, बँकेतून रक्कम काढलेली असतानाही ती रक्कम खर्च केल्याचे आढळून येत नाही, बिलांच्या पावत्या नाही, घरपट्टी पाणीपट्टी वसूल झाल्या, मात्र त्या रकमा बँकेत जमा न करणे, मनरेगा सारख्या कामांचे हजेरीपट न भरणे, वेळोवेळी होणाऱ्या बैठकांची प्रोसेडिंग न लिहिणे, प्रोसेडिंगच्या आत सोयीनुसार कोरी पाने सोडणे, कमी साक्षरतेचे व अधिक निक्षर आणि अज्ञान सरपंच, उपसरपंच यांच्या स्वाक्षऱ्या दप्तरात ठिकठिकाणी न घेणे आदीं दप्तर तपाणींच्या मुद्यांमुळे ग्रामसेवकांचे धाबे दणाणले आहे. या दप्तरास पूर्ण करण्याचा अवधी त्यांच्याकडून मागितला जात आहे. पण जिल्हा परिषदेकडून तो मिळत नसल्यामुळे ते सामूहिक रजेवर आहेत. मात्र, सामूहिक रजा हा उपक्रमातून बचावण्याचा मार्ग नाही, याशिवाय ती नियमातही बसत नाही. या ग्रामसेवकांवर शिस्तभंगासारखी कडक कारवाई होण्याच्या प्रशासकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यामुळे या आंदोलनास वेगळे वळध लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

निलंबित ग्रामसेवकासाठी युनियनचे दबावतंत्रअंबाडी : दप्तर तपासणीत अनियमीतता आढळल्याने भिवंडी तालुक्यातील दिवे-केवणी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेविकेस जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निलंबित केले. या निलंबनाविरोधात महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने २६ आॅगस्टपासून जिल्हाभरात बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले आहे. मंगळवारी भिवंडी पंचायत समितीसमोर धरणे आंदोलन करत उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या बदलीची मागणी कोकण आयुक्तांकडे केली.
दिवे-केवणी ग्रामपंचायतीला २५ आॅगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोरराजे निंबाळकर व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक पाटील यांनी भेट देऊन दप्तर तपासणी केली असता यात अनियमीतता आढळल्याने ग्रामसेविका तेजल पाटील यांना निलंबित करण्यात आले.
मात्र हे निलंबन ग्रामसेवक युनियनने उपमुख्य कार्यकारी यांच्या विरोधात ग्रामविकास मंत्र्याकडे या अगोदर तक्रार केल्याचा राग मनात धरून केले असा आरोप युनियनचे भिवंडी तालुका अध्यक्ष लहू पाटील यांनी केला.
दप्तर तपासणीची पूर्वसूचना दिलीच नाही. दप्तर पूर्ण करण्यास पुरेसा वेळ न देता उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घडवून आणले अशी टीकाही त्यांनी केली. हे आंदोलन आमची मागणी पूर्ण होईपर्यंत सुरुच ठेवण्याचा निर्धार केला.