शासनाने मराठी शाळांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहावे

ठाणे : मराठी शाळा चालवणे, ही शासनाची प्रथम जबाबदारी आहे. मराठी शाळांकडे शासनाने दुर्लक्ष करू नये, असे मत आनंद निकेतन, नाशिक या मराठी प्रयोगशील शाळेच्या संस्थापक - संचालिका विनोदिनी काळगी यांनी व्यक्त केले.

शनिवारी मराठी अभ्यास केंद्र संलग्न मराठी शाळा संस्थाचालक संघाने ''मराठी शाळांचे आर्थिक प्रश्न व आव्हाने'' या वेबसंवादाचे आयोजन मराठी शाळांच्या संस्थाचालकांचासाठी केले होते. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील ४० मराठी शाळांचे संस्थाचालक या वेबसंवादाला उपस्थित होते. वेबसंवादाचे प्रास्ताविक मराठी शाळा संस्थाचालक संघाचे समन्वयक सुशील शेजुळे यांनी केले. मराठी शाळा संचालक संघाचे संचालक सदस्य सुरेंद्र दिघे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम झाला. यानंतर शिक्षक, संस्थाचालक व शिक्षण अभ्यासक

विलास परब यांनी ''मराठी शाळांसाठी शासनाचे आर्थिक धोरण काय असायला हवे? या विषयावर मनोगत व्यक्त केले. यात त्यांनी शिक्षणावरची तरतूद कमी होत जाणे, ही बाब धक्कादायक असल्याचे सांगितले. विनाअनुदानित शाळांना मान्यता देताना मराठी शाळांच्या अस्तित्त्वाला धक्का लागणार नाही, अशा प्रकारचे धोरण असायला हवे? व यासाठी एक समिती असायला हवी, असेही त्यांनी सुचवले. याचा सरळ सरळ संबंध या मराठी शाळांच्या अर्थकारणाशी असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोरोनाच्या परिस्थितीत पगार नसलेल्या शिक्षकांना सरकारने मदत करायलाच हवी, सोबत अनुदानित व विनाअनुदानित असे वर्गीकरण मुलांमध्ये शासनाने करू नये. सर्व प्रकारच्या सोयी सर्व मुलांना सारख्याच प्रमाणात द्यायला हव्यात. शासनाने आज प्राधान्याने शिक्षकांच्या पगाराचा व विद्यार्थ्यांच्या सोयीसुविधांचा प्रश्न हाताळायला हवा. वेतनेतर अनुदानाबाबतची अनिश्चितता मराठी शाळांसाठी धोक्याची घंटा असून, जसे आज अनुदान देता म्हणजे तुम्ही त्यांना स्वीकारता तेव्हा त्यांची जबाबदारीही शासनाने समर्थपणे उचलायला पाहिजे. सरकारने पोर्टल तयार करून संस्थाचालकांच्या गरजा मागून त्यावर युद्धपातळीवर काम करावे, तरच मराठी शाळांचा निभाव लागू शकेल, अशी सूचनाही त्यांनी मांडली. रिक्त पदांच्या प्रश्नासाठी शासनाने युद्धपातळीवर विचार करावा, असेही ते म्हणाले.