सरकार कामगारांचे पोट भरणार आहे का?

सांडपाण्याच्या प्रक्रियेवरून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने डोंबिवलीतील ८६ कारखाने बंद करण्याची नोटीस बजावली आहे. आमच्याही कारखान्याला नोटीस आहे. प्रदूषण कोण करते आहे?

- मुरलीधर भवार,  डोंबिवली

सांडपाण्याच्या प्रक्रियेवरून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने डोंबिवलीतील ८६ कारखाने बंद करण्याची नोटीस बजावली आहे. आमच्याही कारखान्याला नोटीस आहे. प्रदूषण कोण करते आहे? कोण नियम पाळत नाही, याचा शोध न घेता नियम पाळणाऱ्या कारखान्यांना वेठीला धरून कामगारांच्या पोटावर पाय आणण्याचा घाट सरकारी यंत्रणांनी घातला आहे. दोष नसलेले कारखाने बंद झाल्यावर सरकार कामगारांच्या कुटुंबीयांना पोसणार आहे का, असा संतप्त सवाल कामगारांनी उपस्थित केला आहे. कारखाने बंद केल्यास सरकारविरोधात कामगार रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे. त्यामुळे सोमवारच्या लवादापुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ज्या कारखान्यांना नोटीस बजावली आहे, त्यातील ‘मेट्रोपोलिटन एक्झाकेम’मधील एम्प्लॉइज युनियन चालवणारे युनियनचे पदाधिकारी अनिल महामुनी व अनिल उपाध्याय यांनी हा इशारा दिला आहे. बंदची नोटीस बजावलेल्यांपैकी अनेक कारखाने लहान आहेत. त्यात कामगार संख्या जास्त नाही. त्यामुळे तेथे कामगार संघटना नाहीत. ‘मेट्रोपोलिटन’मध्ये ३५० कामगार आहेत. नोटिशीमुळे त्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. या ८६ कारखान्यांत जवळपास ३० हजारांपेक्षा जास्त कामगार काम करीत आहेत. सर्व कारखाने एकाच वेळी बंद केल्यास त्या कामगारांसाठी सरकारकडे पर्यायी रोजगार उपलब्ध आहे का? सरकारने कारखानाबंदचे पाऊल मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा युनियनने दिला आहे. कामगार रस्त्यावर उतरतील. गरज पडल्यास सर्व कामगारांचे नेतृत्व ‘मेट्रोपोलिटन’ची युनियन करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
फेज-२ मधील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र चालवण्यासाठी जुने संचालक मंडळ होते. पण दम भरणाऱ्या नोटीशीमुळे संचालक मंडळाने त्यांचे राजीनामे दिले. महिनाभरापूर्वीच नवे सदस्य मंडळ रुजू झाले. त्यांनी प्रक्रिया केंद्रात सुधारणा करण्यासाठी चार कोटींचा नवा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्याला एमआयडीसीने मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव पर्यावरण खात्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. त्याला मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे.

मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
कामगार नेते व पर्यावरण खात्याचे माजी मंत्री सचिन अहिर यांनी सांगितले, पर्यावरण खात्याचा मंत्री असताना मीही डोंबिवलीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले. कारखाने बंद न करता कारखान्यांना मुदत देऊन त्यांच्याकडून बँक गॅरंटी भरून घेतली. तोच पर्याय अवलंबला पाहिजे. सत्यशोधनाचे काम प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे आहे. मंडळाने नोटीस देऊन कारखाने बंद केले, तर कामगारांच्या हितासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली जाईल. प्रसंगी तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा अहिर यांनी दिला.

चिंतेने झोप उडाली...
इंडो अमाइन्स केमिकलमध्ये काम करणारे वसंत सुतार यांनी सांगितले, ते कल्याणला गांधारी येथे राहतात. त्यांना १० वर्षांचा भावेश नावाचा मुलगा आहे. पत्नी गृहिणी आहे. कारखाना बंद झाल्यावर पुन्हा काम मिळणार नाही. मुलगा आणि पत्नीचा कसा सांभाळ करणार, या चिंतेने मला झोप लागत नाही.
परशुराम गुरव यांनी सांगितले की, कारखान्यात काम करणारे बहुतांश लोक डोंबिवलीतील आहेत. प्रदूषण प्रकरणाचा राज्य सरकारने पुनर्विचार केला पाहिजे. कारखानेही बंद होणार नाही आणि प्रदूषण रोखले जाईल, असा मध्यममार्ग काढला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
दिनेश कुमार हा उत्तर प्रदेशातून नोकरीनिमित्त डोंबिवलीत आला. तो दावडी येथे राहतो. तो इंडो अमाइन्स कंपनीत काम करतो. त्याला ११ हजार पगार आहे. याच पगारातून तो गावी आईवडिलांना मनिआॅर्डर पाठवतो. कारखाना बंद झाल्यास आईवडिलांचे काय होणार, याची चिंता त्याचे मन पोखरते आहे.

नियम पाळूनही प्रदूषणाचा आरोप
- इंडो अमाइन्समध्ये प्रशासकीय कामकाज पाहणारे सुधाकर पाटील यांनी सांगितले, कारखान्यातील सगळी प्रक्रिया आॅनलाइन अलर्टची आहे. एखाद्या रिअ‍ॅक्टरमध्ये तापमान जास्त झाल्यास त्याचा मेसेज लगेच संबंधित प्लांट अधिकारी व कामगारांना मोबाइलवर मिळतो. नियम पाळून कारखाना चालवला जातो. त्यात कसूर केली जात नाही.
- कारखाना चालवणे म्हणजे काही सर्कस नाही. या गावातील खेळ संपला; चला दुसऱ्या गावी जाऊ, असे करता येत नाही. कारखाना बंद झाल्यास आमचे जवळपास १५० कामगार बेरोजगार होतील. त्यांच्या हाताला कोण काम देणार? त्यांच्या कुटुंबीयांचे काय होणार, असे सगळे प्रश्न निर्माण होतील. त्यावर, सरकारी यंत्रणांकडे सक्षम उत्तर आहे का?
कारखान्यातील सुरक्षा विभागाचे व्यवस्थापक चांगदेव कदम यांनी सांगितले, एका कारखान्याला कच्चा माल पुरवणारे इतर लघुउद्योग त्यावर अवलंबून असतात. केवळ कामगारच बेरोजगार होत नाही, तर इतर कच्चा माल पुरवणाऱ्यांच्या हातालाही काम राहत नाही. डोंबिवलीतील औद्योगिक कारखान्यांमुळे येथे गृहनिर्माण प्रकल्प वाढले. डोंबिवलीच्या जागेचे व घरांचे भाव वाढले. उद्योग नसते, तर कोणी येथे फिरकले नसते, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही.

कारखानदार बळीचा बकरा
यासंदर्भात ‘कामा’चे (कल्याण-अंबरनाथ कारखानदार संघटना) अध्यक्ष संजीव कटेकर यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले, डोंबिवलीतील प्रदूषणप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका न्यायप्रविष्ट आहे.

स्वत:चे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र
- ‘मेट्रोपोलिटन’मधील पर्यावरण, सुरक्षा आणि आरोग्य हा विभाग हाताळणारे व्यवस्थापक उदय वालावलकर यांनी सांगितले, कारखानामालकांनी स्वत: साडेतीन कोटी खर्च करून कंपनीत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारले आहे.
त्यात प्रथम प्रक्रिया करून नंतरच ते पाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राकडे पाठवले
जाते. त्यामुळे प्रदूषण आमच्या कारखान्यातून होते, याला काही आधारच नाही. इंडो अमाइन्स कंपनीनेही जवळपास दीड कोटी रुपये खर्च करून कारखान्यात स्वत:चे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारलेले आहे. ते चांगल्या प्रकारे कार्यरत आहे.

- लवादानेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची पूर्तता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून झालेली नाही. मंडळाची मान लवादाच्या आदेशात अडकली आहे.
- मंडळाने आपली मान काढून घेण्यासाठीच ‘कारखाने बंद’ची नोटीस काढली आहे. मंडळाने कारखान्यांना बळीचा बकरा केले आहे. गेल्या वर्षभरापासून डोंबिवली सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात कारखानदार सुधारणा करीत आहेत.
- आणखी सुधारणा करण्यासाठी नव्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तो जवळपास चार कोटी रुपये खर्चाचा आहे. सुधारणा करण्यासाठी मंडळाने मुदतवाढ द्यावी. कारखानदार चुकत असतील, तर नक्कीच सुधारणा करतील. कारखाने बंद करणे, हा त्यावरचा उपाय असूच शकत नाही.