आदिवासींना वनजमिनींचे हक्क द्या

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी अधिनियमात २००६, २००८ आणि २०१२ या काळात महत्त्वाच्या सुधारणा झाल्या.

ठाणे : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी अधिनियमात २००६, २००८ आणि २०१२ या काळात महत्त्वाच्या सुधारणा झाल्या. त्यानुसार आदिवासी कुटुंबियाना वनहक्क देण्यात संबंधीत अधिकाऱ्यांनी त्वरित अधिनियमाची योग्य, सुलभ अंमलबजावणी करावी, असे राज्यपालांचे उपसचिव परिमल सिंह यांनी स्पष्ट केले. वन संवर्धनासाठी उपयोगासाठी होत असेल तर वन जमिनीवरचे अतिक्रमण नियमित करता येत असल्याचेही त्यांनी उपस्थितांना पटवून दिले.
आदिवासी विभागा तर्फेठाण्यातील नियोजन भवन सभागृहात यासंदर्भात एक दिवसीय राज्यस्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. या बैठकीस आदिवासी विकास आयुक्त राजीव जाधव, निवासी जिल्हाधिकारी वंदना सूर्यवंशी, उपजिल्हाधिकारी विकास गजरे, ठाणे जिल्ह्याचे मुख्य वनसंरक्षक अधिकारी के. पी. सिंग आणि खोज या संस्थेच्या कार्यकारी संचालक पोर्णिमा उपाध्याय यांच्यासह जिल्हा समन्वयक व सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापक आदी उपस्थित होते. या आढावा बैठकीत चंद्रपूर, गडचिरोली यासारख्या विविध जिल्ह्यातील समन्वयक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. अध्यादेशातील सुधारणेनुसार जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती, जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती यांचे दावे आणि अपील यावर दिलेले निकाल हा अंतिम असून तो बंधनकारक असेल हे गृहीत धरुन प्रत्येक संबंधित खात्यांनी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, राज्यात तीन लाख लोकांनी वन जमिनी कसण्यासाठी मागितल्या आहेत. त्यातील १.५० लाख लोकांनी केलेले दावे नाकारण्यात आले आहेत.
१५ दिवसात अशा वनजमिनी ज्यांच्याकडे आहेत, त्यांची नोंद करु न त्या सुपीक कशा होतील याकडे लक्ष द्यावे. वन जमिनी सुपीक करण्यावर भर दिला पाहिजे. वनक्षेत्र वाढण्यासाठीप्रयत्न करावेत, असे आदिवासी आयुक्त राजीव जाधव साांगितले. (प्रतिनिधी)