पाणीयोजनेसाठी जागा देणार

केडीएमसी हद्दीतील २७ गावांचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी महापालिका पाणीयोजना राबवत आहे. त्यासाठी लागणारी जागा देण्यास एमआयडीसी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : केडीएमसी हद्दीतील २७ गावांचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी महापालिका पाणीयोजना राबवत आहे. त्यासाठी लागणारी जागा देण्यास एमआयडीसी तयार असल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सांगितले. तसेच ‘लोढा हेवन’, ‘रिजन्सी’, ‘देशमुख होम्स’ या गृहसंकुलांमधील हजारो रहिवाशांना महापालिकेच्याच दराने पाणीपुरवठा करण्याबाबतही तातडीने निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
२७ गावांमधील विविध प्रश्नांबाबत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि आमदार सुभाष भोईर हे पाठपुरावा करत होते. त्यासंदर्भात देसाई यांनी नुकतीच मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात बैठक घेतली. या वेळी २७ गावांमधील एमआयडीसीशी संबंधित पाणीपुरवठा आणि बांधकामे आदी समस्यांवर चर्चा करण्यात आली.
डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्र टप्पा
क्र . २ मधील भूखंड क्र . ओएस-५ या भूखंडांवरील बांधकामे काढण्याबाबत एमआयडीसीने नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र, ही बांधकामे पूर्वापार आहेत. जमीन भूसंपादनातून वगळण्याचे आदेश उल्हास खोरे प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिले होते. ही बाब डॉ. शिंदे यांनी देसाई यांच्या निदर्शनास आणून दिली असता त्यावर आधारित प्रस्ताव तयार करून जमिनी वगळण्याबाबत किंवा काही प्रीमिअम आकारून ही बांधकामे नियमित करण्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची ग्वाही देसाई यांनी दिली. चर्चेत अनेक समस्या मार्गी लागल्याचा दावा डॉ. शिंदे यांनी केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या काही बांधकामांना नियमित करण्याबाबत अथवा त्या जमिनी डिनोटिफाय करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे देसाई यांनी मान्य केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
लोढा हेवन, रिजन्सी, देशमुख होम्स आदी गृहसंकुलांमधील रहिवाशांना महापालिकेच्या तुलनेत एमआयडीसीकडून जादा दराने पाणीपुरवठा होत असल्याकडेही डॉ. शिंदे यांनी या वेळी लक्ष वेधले. हा परिसर आता केडीएमसीच्या हद्दीत आल्यामुळे या रहिवाशांना महापालिकेच्याच दराने पाणी देण्याची मागणी डॉ. शिंदे यांनी केली. त्यावर, एकाच हद्दीत असलेल्या दोन ग्राहकांना वेगवेगळ्या दराने पाणीपुरवठा करणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करून यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही देसाई यांनी दिली. याचबरोबर आजदे परिसरातील बाधित गाळ्यांचा क्लस्टरच्या धर्तीवर पुनर्विकास करण्याबाबतच्या पर्यायाचाही विचार करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.