उल्हासनगर : शहरातील जीआयएस मॅपिंग डाटाबेस सर्वेक्षण तयार करण्यासाठी महापालिका व राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र रिमोट सेसिंग सेंटर विभाग यांच्यात सामंजस्य करार झाल्याची माहिती आयुक्त अजीज शेख यांनी दिली. त्यामुळे मंजूर विकास आराखड्यानुसार विकास योजना राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे.
उल्हासनगरच्या विकास आराखड्यात दर्शविलेले रस्ते, आरक्षणे विकसित करतांना सुक्ष्म पद्धतीने विकास योजनेचे वाचन करता येत नाही. त्यामुळे सुखसुविधा देतांना महापालिकेला विविध अडचणीला सामोरे जावे लागते. त्यासाठी सुक्ष्म प्रध्दतीने जीआयएस डाटाबेस तयार करणे आवश्यक असल्याने, सहाय्यक संचालक नगररचनाकार ललित खोब्रागडे व नगररचना विभागाने पुढाकार घेवून महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिन सेंटर यांच्या सोबत सामंजस्य करार केला आहे. हा करार करताना महानगरपालिका आयुक्त अजीज शेख, सहायक संचालक नगररचना ललित खोब्रागड व सेंटरचे सायंटिस्ट डॉ.आनंद शाक्य उपस्थित होते. या करारान्वये ड्रोन सर्वेक्षण करुन सुक्ष्म प्रध्दतीने संपूर्ण शहराचा डाटाबेस तयार करण्यात येईल, तसेच अनधिकृत बांधकामे नियमित करणेकरीता ज्या अडचणी येतात. त्या दुर करण्यासाठी १ जानेवारी २००५ रोजीचे सॅटेलाईट इमेज प्राप्त करुन, त्याद्वारे नियमितीकरण करणे सोईचे होणार आहे. या सर्वेक्षणाचा शहरवासीयांना फायदा नागरिकांना होणार आहे.
साडे तेरा चौ.मी. क्षेत्रामध्ये वसलेल्या उल्हासनगरची लोकसंख्या सन-२००५ च्या जनगणनेनुसार ५ लाख ६ हजाराच्या पेक्षा जास्त होती. शहरात बहुतांश घरोघरी लघुउद्योग असल्याने, इतर शहराच्या तुलनेत शहराचे दरडोई उत्पन्न। जास्त असून जीवनमान उंचविण्याकरीता पुरेसा आहे. त्यामुळे पिण्याचे पाणी, विद्युत, सिव्हरेज लाईन, गटर लाईन, सेप्टीक टँक, सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लांट, वॉटर ट्रिटमेंट प्लॉट, आय.टी.सुविधा इत्यादी अद्यावत करण्यासाठी जीआयएस मॅपिंग डाटाबेस सर्वेक्षणचे महत्वाचे योगदान मिळणार आहे. येत्या काळात महापालिका विकासकामात हमखास आगेकूच करणार असल्याचा विश्वास आयुक्त अजीज शेख,सहायक संचालक नगररचना ललित खोब्रागडे यांनी व्यक्त केला आहे.
चौकट मालमत्ता सर्वेक्षणावर कोट्यवधीचा खर्च महापालिकेने शहरातील मालमत्ता सर्वेक्षण करण्यासाठी एका कंपनीला यापूर्वीच ठेका देऊन कोट्यवधींचा खर्च केला. मालमत्ता सर्वेक्षणानंतर महापालिकेला ५० कोटीचा दरवर्षी फायदा होणार असल्याचा दावा कंपनीने व महापालिका प्रशासनाने केला होता. प्रत्यक्षात मालमत्तेच्या संख्येत वाढ होऊनही महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झाली नाही. मात्र सर्वेक्षण पोटी महापाकिकेने कंपनीला कोट्यवधी रुपये दिले असून कंपनीसह संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी यानिमित्ताने होत आहे.