नोंदणीअभावी मंडळाकडील निधी पडून

खाजगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बांधकाम मजूर व कुटुंबियांच्या कल्याणासाठी स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडे आजमितीस

मीरारोड : खाजगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बांधकाम मजूर व कुटुंबियांच्या कल्याणासाठी स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडे आजमितीस ३ हजार कोटी रुपयांचा निधी जमा असतानाही बहुतांश कष्टकरी कामगारांची नोंदणी झालेली नसल्याने या निधीचा त्या कामगारांना लाभ मिळत नसल्याने नगरविकास विभागाने नाका कामगारांची नोंदणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे फर्मान काढले आहे.
बांधकाम प्रकल्पांच्या एकूण खर्चाच्या एक टक्के रक्कम याप्रमाणे गेल्या चार वर्षात ३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मंडळाकडे जमा झाला आहे. कामगारांच्या घामातून कोटी कोटी उड्डाणे घेणाऱ्या या श्रीमंत मंडळाकडे मात्र लक्षावधी कष्टकरी कामगारांची नोंदणीच नसल्याने कामगारांऐवजी विमा कंपनीसह ठेकेदारांचेच कल्याण होत आहे. कामगार विभागाने गेल्या वर्षी अधिसूचना काढूनही मनपा, नगरपालिकांनी दाद न दिल्याने नगरविकास विभागाने परिपत्रक काढून डिसेंबर २०१५ पर्यंत नाका कामगारांना प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील मोठ्या संख्येने असंघटीत असलेल्या इमारत बांधकाम व अन्य कामगारांच्या कल्याणासाठी २०११ साली राज्य शासनाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले. राज्यातील सर्व खाजगी वा सार्वजनिक इमारतींचे बांधकाम तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभाग आदी बांधकाम प्रकल्पाच्या खर्चाच्या एक टक्के उपकर आकारुन ती रक्कम या मंडळाकडे जमा केली गेली.
या रकमेतून कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांकरीता विविध विमा सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य, प्रसूती तसेच मुलींसाठी अनामत ठेव रक्कम आदी प्रकारच्या १६ योजना मंडळाकडून राबवण्यात येतात. गेल्या ४ वर्षात मंडळाच्या खात्यात तब्बल ३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम उपकराच्या रुपाने जमा झाली आहे. परंतु प्रत्यक्षात कामगारांच्या कल्याणासाठी जेमतेम २०० कोटी रुपये खर्च केले गेले.
कामगाराची मंडळाकडे नोंदणी करण्यासाठी किमान ९० दिवस काम करणे आवश्यक आहे. परंतु खाजगी इमारती बांधणारे विकासक व सार्वजनिक बांधकामाचे ठेके घेणारे ठेकेदार हे मजुरांची कामगार विभाग वा मंडळाकडे माहिती देणे टाळतात. त्यातच लाखो नाका कामगार रोजंदारीवर काम करीत असले तरी त्यांची नोंदणीच शक्य होत नाही. यामुळे लाखो बांधकाम कामगार व त्यांचे कुटुंबिय विविध योजनांपासून वंचित आहेत. काम करताना अनेकांचे जीव गेले तर अनेकांना अपंगत्व आले. त्यांना उपचासाठीचा खर्च देखील पोटाला चिमटा काढून करावा लागतोय. मुलांचे शिक्षण तर दूरच राहिले आहे.
छत्तीसगडसारख्या लहानशा राज्यात ३६ लाख कामगारांची नोंदणी झालेली असताना महाराष्ट्रात मात्र जेमतेम ३ लाख कामगारांची देखील नोंदणी होत नाही. राज्यात सुमारे ५० लाख बांधकाम कामगार कार्यरत असल्याचा अंदाज आहे. मागील पावसाळी अधिवेशनात कामगार मंत्री प्रकाश मेहता यांनी देखील कामगारांची नोंदणी व पर्यायाने त्यांच्यासाठी होणारा खर्च तुटपुंजा असल्याचे मान्य करत नोंदणीसाठी विशेष मोहीम राबविणार असल्याचे म्हटले होते.
ग्रामसेवक प्रमाणपत्र देण्यास उदासीन
१३ आॅगस्ट २०१४ रोजी कामगार खात्याने अधिसूचना प्रसिध्द केली. रोजंदारी वा अस्थायी स्वरुपाचे काम असल्याने कामगारांना एकापेक्षा जास्त मालकांकडे काम करावे लागते. अशा इमारत व बांधकाम कामगाराला ग्रा.पं.मध्ये ग्रामसेवकाने तर महापालिका वा नगरपालिकेत आयुक्त वा मुख्याधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याने बांधकाम कामगार असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु त्याची अमंलबजावणी होते आहे तरी कुठे ?