जव्हार अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर जव्हार येथील सध्या अस्तित्वात असलेले कोणतेही कार्यालय हलविणार नाही.

जव्हार : पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर जव्हार येथील सध्या अस्तित्वात असलेले कोणतेही कार्यालय हलविणार नाही. त्याचप्रमाणे आदिवासी अप्पर आयुक्त व जिल्हा रुग्णालय जव्हार येथे निर्माण करण्याचे आश्वासन आदिवासींना दिले होते. मात्र, ते न पाळता हळुहळू करून एकेक कार्यालये स्थलांतरीत होऊ लागली. त्यात पालघर येथे जिल्हा रुग्णालयासाठी फडणवीस सरकारने देखील विरोध न केल्याने आदिवासी तालुक्यात संतापाची लाट पसरली आहे.
स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षानंतरही आदिवासी नागरीक हा मूलभूत सुविधांपासून कोसो दूर आहेत. त्यामुळेच जिल्हा रुग्णालय पालघर येथे होणार म्हणून कष्टकरी संघटनेने याचा तीव्र निषेध करून जव्हार अप्पर जिल्हाधिकारी दत्ता भडकवाड यांना निवेदन दिले.
जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड हे तालुके कुपोषण व त्यामुळे होणारे मृत्यू यामुळे चर्चेत आहेत. अतिदुर्गम असलेला हा भाग आदिवासी बहुल असून डोंगरदऱ्यात छोट्या छोट्या पाड्यांत वसलेला आहे. शासनाच्या ३०,००० लोकसंख्येला एक प्राथ. आरोग्य केंद्र या निकषामुळे आजही येथील रुग्णांना दळणवळणाच्या अभावी डोली करून प्रा. आ. केंद्रात आणले जाते. तेथे तज्ञ डॉक्टर नसल्याने ग्रामीण रूग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला जातो. ग्रामीण रूग्णालयात खाटा उपलब्ध नसणे, भूलतज्ज्ञ, स्त्रीरोग यासारख्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या जागा रिक्त असल्याने व उपलब्ध डॉक्टरांना इलाज करण्यासाठी वैद्यकीय उपचार साधनेच नसल्याने नाईजालाने त्यांना जिल्हा रुग्णालयात पाठविले जाते.
सर्वच आदिवासी बहुल तालुक्यांसाठी जिल्हा रूग्णालय हे ठाणे अथवा नाशिक येथेच आहे. त्याठीकाणचे अंतर ७० ते १०० कि. मी. इतके आहे. अत्यावस्थ रुग्ण, गर्भवती, कुपोषीत बालके यांना या पायाभूत सुविधा मिळण्यासाठी पाड्यापासून जिल्ह्यापर्यंतचा सर्वसाधारण १५० कि. मी. करावा लागणारा खडतर प्रवास ही गोष्ट नक्कीच लाजीरवाणी आहे. जर प्रशासकीय व राजकीय फायद्यासाठी पालघर येथे जिल्हा रुग्णालय निर्माण केले तर ते ठाणे अथवा नाशिक पेक्षाही त्रासदायक व क्लीष्ट होणार आहे.
या प्रचंड मोर्चाचे नेतृत्व संघटनेच्या नेत्या सिराज बलसारा, न्रायन लोबो, अ‍ॅड. रामराव मुकणे यांनी केले. (वार्ताहर)