गोवा बनावटीच्या मद्याची तस्करी करणाऱ्या चौघांना अटक

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कोकण विभागीय भरारी पथकाने डोंबिवली आणि उल्हासनगरमध्ये सोमवारी धाडसत्र राबवून सुमारे सात लाखांच्या गोवा बनावटीच्या मद्यासह ११ लाख २४ हजार ४३५ रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. या धाडीत उल्हासनगर आणि डोंबिवलीतून प्रत्येकी दोघांना अटक करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसव्वाअकरा लाखांचा ऐवज हस्तगतडोंबिवलीसह उल्हासनगरमध्ये धाड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : गोवा बनावटीच्या मद्याची तस्करी करणा-या सुमित नायर आणि कुमार भंडारी या दोघांना डोंबिवलीतून तर संतोष बिरारे आणि निलेश शिंदे या दोघांना उल्हासनगरमधून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कोकण भरारी पथकाने सोमवारी अटक केली. त्यांच्याकडून मद्य आणि रिक्षासह सुमारे ११ लाख २४ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
गोव्याची दारू पाण्याच्या बाटल्यांमध्ये भरून मद्यतस्करी करण्याचा नवा फंडा सुरू असून गोवा बनावटीचे मद्य एका पिकअपमधून महाराष्ट्रात येत असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाचे निरीक्षक आनंदा कांबळे यांना मिळाली होती. याच माहितीच्या आधारे कांबळे यांच्यासह दुय्यम निरीक्षक अनिल राठोड, जवान दीपक घावटे आणि अविनाश जाधव आदींच्या पथकाने २ मार्च रोजी डोंबिवली पूर्वेकडील भोपरगाव येथे सकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास सापळा लावला. त्यानंतर मद्यतस्करी करणा-या वाहनाऐवजी तेथील एका चाळीत दोन गोदामांमध्ये हा माल असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर गोवा बनावटीच्या मद्याचे ८० बॉक्स आणि विविध ब्रॅण्डची लेबल तसेच झाकणे हस्तगत करून नायर आणि भंडारी या दोघांना अटक केली. ही कारवाई सुरू असतानाच उल्हासनगरमध्येही गोवा बनावटीची वाहतूक सुरू असल्याची माहिती या पथकाला मिळाली. त्यानुसार, दुय्यम निरीक्षक अनिल राठोड आणि ए.बी. पाटील यांच्या पथकाने उल्हासनगर येथील म्हारळगाव भागातील धोबीघाटात एका रिक्षामधून नऊ मद्याच्या बॉक्ससह बिरारे आणि शिंदे या दोन मद्यतस्करांना सोमवारी दुपारी १२ ते १ वाजण्याच्या सुमारास अटक केली. हे दोघेही गोवा बनावटीची दारू पाण्याच्या एक लीटरच्या बाटल्यांमध्ये भरून नंतर ती विदेशी मद्याच्या बाटल्यांमध्ये भरून वेगवेगळ्या ब्रॅण्डच्या नावाने विक्र ी करीत होते. अशा प्रकारे दोन्ही कारवाईत तीन लाखांची बाटल्यांची झाकणे, एक लाखाची रिक्षा आणि सुमारे सात लाखांचे मद्य असा ११ लाख २४ हजार ४३५ रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिली.