माजी सचिवांची स्वेच्छानिवृत्ती वादात

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे माजी सचिव सुभाष भुजबळ यांनी घेतलेली स्वेच्छानिवृत्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे माजी सचिव सुभाष भुजबळ यांनी घेतलेली स्वेच्छानिवृत्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. भुजबळ यांनी गोपनीय अहवालात प्रतिकूल शेरे मारल्याने सचिव कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या कार्याेत्तर मंजुरीच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊ नये, असे निवेदन महापौरांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांना सादर केले आहे. त्यामुळे २७ मार्चच्या महासभेत पदाधिकारी संबंधित प्रस्तावाबाबत कोणता निर्णय घेतात? याकडे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ४५ अन्वये सचिवपद हे वैधानिक पद आहे. केडीएमसीत १९९५ ला लोकप्रतिनिधींची राजवट येताच सचिवपदाची निर्मिती झाली. लोकप्रतिनिधींना सभाशास्त्र आणि कायदेविषयक मार्गदर्शक म्हणून या पदाला महत्त्व आहे. १९९५ ते २००७ असे १२ वर्षे हे पद समर्थपणे सांभाळणाऱ्या चंद्रकांत माने यांच्या निवृत्तीनंतर आजतागायत हे पद कायमस्वरूपी भरलेले नाही. सचिवपदाचा प्रभारी कार्यभार सांभाळणारे सहायक आयुक्त असलेले सुभाष भुजबळ यांना निवृत्त होण्यास ७ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना त्यांनी प्रशासनाकडे स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज सादर केला होता. त्याला ३० नोव्हेंबरला मान्यता देण्यात आली.
भुजबळांच्या निवृत्तीनंतर सचिव पद हे पुन्हा प्रभारीच ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी उद्यान अधीक्षक संजय जाधव यांच्याकडे सचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. भुजबळ यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. मात्र, भुजबळ यांनी गोपनीय अहवालात प्रतिकूल शेरा मारल्याने सचिव विभागातील कर्मचारी तीव्र नाराज आहेत. त्यामुळे भुजबळ यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव मंजूर करू नये, अशी विनंती त्यांनी महापौर राजेंद्र देवळेकर व अन्य पदाधिकाऱ्यांना केली आहे. गोपनीय अहवालातील प्रतिकूल शेऱ्यामुळे आम्ही पदोन्नतीपासून वंचित राहणार असल्याकडे कर्मचाऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे. भुजबळ यांनी हेतुपुरस्सर, नकारात्मकदृष्ट्या, जाणुनबूजून आणि सुडबुद्धीने नोंदवलेला प्रतिकूल शेरा अनुकूल करण्यासाठी योग्य ते सहकार्य करावे, अशीही मागणी केली आहे. सचिव कार्यालयातील एकूण नऊ कर्मचाऱ्यांच्या अहवालात प्रतिकूल शेरा आहे. विशेष म्हणजे, भुजबळ यांनी स्वेच्छानिवृत्तीची बाब पदाधिकाऱ्यांच्या तसेच महासभेच्या निदर्शनास आणली नव्हती. त्यामुळे पदाधिकारी व नगरसेवकही त्यांच्या छुप्या पद्धतीने घेतलेल्या स्वेच्छानिवृत्तीवर नाराज आहेत. सोमवारच्या महासभेत संबंधित प्रस्तावावर तसेच कर्मचाऱ्यांच्या निवदेनावर कोणता निर्णय घेतला जातो? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. भुजबळांच्या कृतीबाबत महापौर देवळेकर आणि स्थायी समिती सभापती रमेश म्हात्रे यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. तर महासभेला अंधारात ठेवून स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्या भुजबळांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत लावलेले दिवे पाहता याचा कसा उजेड पाडायचा हे आम्ही महासभेत ठरवू, अशी भुमिका मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी व्यक्त केली. यासंदर्भात भुजबळ यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. (प्रतिनिधी)