मीरारोड - भ्रष्टाचारच्या गुन्ह्यातील आरोपी भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता व त्यांच्या पत्नी सुमन याना ३० मे पर्यंत अटकेपासून संरक्षण देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले आहेत. त्यामुळे मेहता दाम्पत्यास तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. नगरसेवक-आमदार पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचाराने सव्वा ८ कोटी रुपयांची अपसंपदा गोळा केल्या प्रकरणी ठाणे लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने भाईंदरच्या नवघर पोलीस ठाण्यात नरेंद्र मेहता व त्यांची पत्नी सुमन विरुद्ध १९ मे २०२२ रोजी गुन्हा दाखल केला आहे.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पसार झालेले मेहता दाम्पत्याने अटकपूर्व जामिनासाठी ठाणे न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ठाणे न्यायालयात न्यायाधीश आर. आर. काकाणी यांनी अटकपूर्व जामीन अर्जावर मेहता दाम्पत्यास तात्काळ कोणता दिलासा न देता ३० मे ही तारीख सुनावणीसाठी दिली. त्यामुळे मेहता दाम्पत्याने संरक्षण मिळावे म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर आधी १ जून ही पुढील सुनावणीची तारीख होती. पण नंतर २६ मे रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली.
उच्च न्यायालयात मेहता यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी ठाणे न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्जावर कोणताच निर्णय दिला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत दिलासा देण्याची मागणी केली व युक्तिवाद केला. तर सरकारी वकील अरुण पै यांनी मेहतांवर दाखल अनेक गुन्हे तसेच लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने मेहतांना अनेकवेळा नोटीस बजावून देखील त्यांनी सहकार्य केले नसल्याचे सांगत मेहतांच्या वकिलांचा युक्तिवाद खोडून काढला. न्यायाधीश भारती डांगरे यांनी सरकारी वकिलांना विचारणा केल्यावर ३० मे पर्यंत आरोपीना अटक करणार नाही असे सांगण्यात आल्याने मेहता दाम्पत्यास तूर्तास अटके पासून संरक्षण मिळाले आहे असे उपस्थित वकील यांच्याकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे मेहता दाम्पत्याच्या अटकपूर्व जमीन अर्जावर ३० मे रोजी ठाणे न्यायालय काय निर्णय देणार या कडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.