ठाणे - मुख्यमंत्री असतील उपमुख्यमंत्री असतील ही लोकशाहीमध्ये विकासासाठी केलेली सिस्टम आहे, परंतु त्याचा उन्माद किंवा माज असता कामा नये, सगळ्या सिस्टममध्ये कोणीही ताम्रपट घेऊन आलेला नसल्याची टीका उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी करीत मागील अडीच वर्षात हे जाणवले असेलच असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे जितका कालावधी आपला आहे, तो जनतेसाठी असला पाहिजे, यासाठी भेटणो गरजेचे असल्याची टीका त्यांनी अप्रत्यक्ष रित्या उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता केली. त्यामुळे आम्ही गुहाटीला गेला होतो, ते याचसाठी की भेटणारे मंत्री तुम्हाला मिळावेत, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, उद्योजकांना एक वेगळी ताकद देण्यासाठी आम्हाला गुवाहाटीला जावे लागले असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
ठाण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या बिझनेस यात्र याचा शुभारंभ त्यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. आधीचे उद्योगमंत्री कोणत्याच कार्यक्रमाला येत नव्हते. मात्र मी सगळ्या कार्यक्रमाला हजेरी लावतो असे विधान राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले.माझा उद्देश या मागचा स्पष्ट आहे, की उद्योजकांचे प्रश्न मंत्रालयात बसून अन्टी चेंबरमध्ये बसवून सोडविण्यापेक्षा माङो उद्योग मंत्रलय तुमच्याकडे आले पाहिजे अशी संकल्पना राबवयाला सुरवात केली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या उद्योगात खूप ताकद आहे, मंत्री झाल्यानंतर ज्या खात्याचा तो मंत्री असतो, त्या खात्याला राजाश्रय देण्याचा प्रयत्न करायला हवा, उद्योग इंसेटीव्ह जेंव्हा आम्ही देतो, तेव्हा फार मेहरबानी करत नाही, मात्र अडीच वर्षे का तिजोरीत तो राहिला याबाबत मला काही बोलायचे नाही, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला. मात्र पुढील मार्च अखेर र्पयत सर्व इन्सेटीव्ह दिले जातील अशी ग्वाही त्यांनी दिली. उद्योग गेले म्हणून आम्ही आरडाओरड करतो. मात्र महाराष्ट्रात जे उद्योग सुरु आहेत, त्यांना मोठे केले जात नाही. वेदांता, एअरबस, फॉरेन करन्सी महाराष्ट्रात आली पाहिजे याबाबत दुमत नाही. मात्र जे महाराष्ट्रातील जे उद्योजक आहेत, त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट टाकण्याची जबाबदारी ही राज्य शासनाची आहे, असे मला वाटते. महाराष्ट्र शासनाचा उद्योग विभाग हा पहिल्या पासून शेवटर्पयत तुमच्या सोबत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सिनारमनस कंपनीचा प्रोजेक्ट रायगडला येणार आहे. ही कंपनी इंडोनेशियातील आहे, त्यांनी यापूर्वीच्या राज्य सरकाराला कंपनी सुरु करण्यासाठी ३७ कोटी देखील जमा केले होते. मात्र कॅबिनेट सब कमिटीची बैठक लावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यांच्यासाठी वेळच त्या वेळेच्या मंत्र्यांना मिळत नव्हता. आम्ही तातडीने त्यांना सहकार्य करत ही बैठक लावत हा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या संदर्भात आता सबकमिटीची बैठक लागली आणि २५ हजार ३६८ कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता दिली. आता दर तीन महिन्यांनी कॅबीनेट सब कमिटीची मिटींग होणार असल्याची हमी देखील त्यांनी दिली. तुम्ही चांगली सुचना आणा मी मंत्री आहे म्हणून माजुरडेपणा करणार नाही, तुमच्या सुचनांचा आदर करुन उद्योग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करु. तरुणाई जेव्हा उद्योग सुरु करायला सुरवात करते तेव्हा उद्योग विभागाने त्याला सहकार्य केले पाहिजे. तर नोकरी करणा:यापेक्षा नोकरी देणारा तयार झाला पाहिजे अशी आमची अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मोठय़ा उद्योगांना लोन द्यायचे आणि राज्यातील नव्याने उद्योग सुरु करणा:या उद्योजकांना लोन द्यायचे नाही, ही बॅंकांची मानसकिता बदलण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री रोजगार योजनेत, महिलांना प्राधान्य दिले जात होते, परंतु आता ओबीसी, भटक्या विमुक्त, अल्पसंख्यांकांना देखील आता अर्थ सहाय्य केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हा उद्योग महाराष्ट्रातून गेलो तो उद्योग महाराष्ट्रातून गेला, उद्योग मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी टीका केली जाते. मात्र तो उद्योग का गेला, कसा गेला, यात राजकारण मला करायचे नाही. मात्र यामुळे नव्याने महाराष्ट्रात येणाऱ्या उद्योजकांपुढे या राजकारणामुळे आपण प्रश्न चिन्ह निर्माण करीत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. उद्योग जगताला बदनाम करुन वारंवार राजकारण केले जात असेल तर ते नवीन उद्योगांसाठी घातक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्याला आता उद्योगात नंबर एक वर आणायचे आहे. भविष्यात मुंबईत जागतिक स्तरावरील एक्सो भरविण्याचा मानस असून पुढील वर्षापासून सुरु करणार आहोत, तर परदेशातून एमओयु न करता यापुढे मुंबईत उद्योग धंद्याचे एमओयु होतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
जर्मनीची एक कंपनी महाराष्ट्रात येऊ पाहू येत होती. मात्र त्यावेळी राज्यातील मंत्र्यांना भेटण्यासाठी वेळ मिळत नव्हता. त्यामुळे ते कुजबुजत होते, आम्ही इंडस्ट्री घेऊन येत आहोत की आम्ही यांचे देणीकरी आहोत, असे वाटत होते. मात्र आता आमच्याशी चर्चा झाल्यानंतर ते पुन्हा महाराष्ट्रात येण्यास तयार झाल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योग सुरु करण्यासाठी यापुढे कागदपत्रंची पुर्तता झाल्यानंतर एमओयु झाल्यानंतर, जागेचा ताबा दिल्यावर आठ दिवसात कामाला कशी सुरवात करता येईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत असल्याचेही शेवटी त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारकडून उद्योजकांना मिळणाऱ्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी कट द्यावा लागत असून तो उद्योजकांना देणे शक्य नसल्यामुळे गेले दोन वर्षे उद्योजकांना प्रोत्साहन अनुदान मिळू शकले नव्हते, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कोमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केल्याने खळबळ उडाली आहे. आता नवे सरकार आल्यानंतर परिस्थिती बदलली असून कोणत्याही 'वजना' शिवाय उद्योजकांनाच्या अनुदान जमा झाले असल्याचे सांगत त्यांनी शिंदे आणि फडणवीस सरकारचे कौतुक केले.