पूरनियंत्रण रेषेमुळे बांधकाम व्यवसायाला फटका

बदलापूर : जलसंपदा विभागाने बदलापुरात उल्हास नदीची पूरनियंत्रण रेषा अंतिम केल्यानंतर या पूररेषेत येणारी बांधकामे बाधित झाली आहेत. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार या भागात जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास परवानगी दिली जाणार असली तरी त्यासाठीही अनेक अटी-शर्तींचे पालन करावे लागणार आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायाला मोठा फटका बसणार असल्याने यातून तोडगा काढण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी आमदार किसन कथोरे यांना साकडे घातले आहे.

कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेच्या सभागृहात आमदार कथोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बिल्डर्स असोसिएशनची बैठक झाली. या बैठकीत बांधकाम व्यावसायिकांनी पूरनियंत्रण रेषेमुळे कसा फटका बसणार आहे, हे सांगून यासाठी सरकार दरबारी दिलासा मिळावा, अशी विनंती कथोरे यांना केली. असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय ठाणेकर यांनी ज्या सर्वेक्षणाच्या आधारे जलसंपदा विभागाने पूररेषा अंतिम केली आहे त्या सर्वेक्षणालाच आमची हरकत असल्याचे सांगितले. तसेच पूरनियंत्रण रेषा अंतिम करताना आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधीच मिळाली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यावर कथोरे यांनी बदलापूरला उल्हास नदीवरील वालीवली पुलामुळे पुराचा फटका बसत असल्याचे सांगितले. त्यासाठी हा पूल तोडून नव्याने बांधण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असल्याचे सांगितले. एमआयडीसीमार्फत साडेतीन कोटी रुपये खर्च करून हा पूल बांधण्यात येणार असून या कामाला तांत्रिक मंजुरीही मिळाली असल्याचे ते म्हणाले. या पुलाचे काम झाल्यास बदलापूरला पुरापासून दिलासा मिळू शकेल, असा दावाही त्यांनी केला. त्याचप्रमाणे बारवी डॅमची उंची वाढविण्यात आल्यामुळे आता तो पावसाळ्याच्या अखेरीस ओव्हरफ्लो होतो, त्यामुळे त्या पुराच्या पाण्याचा फटका बसणार नाही. ही वस्तुस्थिती सर्वेक्षण करणाऱ्या एजन्सीला माहीत नसते. अधिकाऱ्यांनाही ते सांगता येणार नाही. स्थानिक नागरिकच ते सांगू शकतात. त्यामुळे हे सर्व मुद्दे आपण सभागृहात दिलेल्या निवेदनात नमूद केले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यासंदर्भात स्थगिती हा उपाय नसून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, मुख्य सचिव, राज्याचे जलसंपदामंत्री तसेच पालकमंत्री यांच्याकडे टप्प्याटप्प्याने बैठका घेेऊन यातून मार्ग काढू, असे आश्वासन कथोरे यांनी दिले.