पाच लाख विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात

By Admin | Updated: May 9, 2017 00:21 IST2017-05-09T00:21:41+5:302017-05-09T00:21:41+5:30

आधीच विस्तीर्ण सागरकिनारा अन् त्यात तारापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्प या कारणांमुळे पालघर जिल्ह्यात पावसाळ्यात

Five lakh students in danger | पाच लाख विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात

पाच लाख विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात

नारायण जाधव । लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : आधीच विस्तीर्ण सागरकिनारा अन् त्यात तारापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्प या कारणांमुळे पालघर जिल्ह्यात पावसाळ्यात वीजा कोसळण्याचे प्रमाण जास्त आहे. पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपला आहे. परंतु, तरीही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये लाइटनिंग अरेस्टर अर्थात वीजा कोसळण्यास प्रतिबंध करणारी यंत्रणा बसवण्याचा प्रस्ताव गेल्या अनेक महिन्यांपासून जिल्हा प्रशासन आणि न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियाच्या अनास्थेमुळे धूळखात पडून आहे. यामुळे जिल्ह्यातील २७८४ शाळांमधील सव्वापाच लाखांहून अधिक विद्यार्थी आणि शेकडो आदिवासी गावपाड्यांतील ग्रामस्थांचा जीव धोक्यात सापडणार आहे. यामुळे वीज कोसळण्याच्या संभाव्य घटना व त्यातील संभाव्य जीवितहानी टाळण्यासाठी ही यंत्रणा तातडीने बसवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
तारापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया या सरकारी कंपनीने आपल्या सामाजिक दायित्व निधीतून ही यंत्रणा बसवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी संन्याल यांनीही त्यात स्वारस्य दाखविले होते. परंतु, नंतर आलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ स्मशानभूमीच्या भिंती बांधणे, शेड उभारण्यावर भर दिल्याने या यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला असल्याचे खास सूत्रांनी सांगितले. वास्तविक नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांसह राज्यातील सामाजिक न्याय विभागानेही आपल्या राज्यभरातील आश्रमशाळांमध्ये ही यंत्रणा बसवून संभाव्य धोके टाळण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. परंतु, ज्या भागात खऱ्या अर्थाने वीज कोसळण्याचा धोका सर्वाधिक आहे, त्या पालघर जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासनासह न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया या सरकारी कंपनीसह इतर खासगी कंपन्यांनीही अनास्था दाखवली आहे. ठाणे जिल्ह्यातही याबाबत उदासिनता आहे.
पालघर हा आदिवासीबहुल जिल्हा असून येथील बहुसंख्य शाळा तळ मजल्याच्याच आहेत. यामुळे या भागात विशिष्ट उंचीचे मनोरे उभारून ही यंत्रणा बसवण्याची गरज आहे. सामाजिक न्याय विभागाने सूचित केलेल्या पुणे येथील एका कंपनीने नवी दिल्ली येथील भारतीय प्रमाणक संस्थेने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नवी मुंबईत आतापर्यंत हि यंत्रणा बसवली आहे.

Web Title: Five lakh students in danger