मुंबई : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामावरील दंड माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नगरविकास विभागाने सोमवारी याबाबतचा शासननिर्णय जारी केला. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अवैध बांधकामावरील कोट्यवधी रुपयांचा दंड नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून माफ करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या बालेकिल्ल्यात मतपेरणी केल्याचे बोलले जाते.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अवैध बांधकामावर करण्यात येणारा दंड हा साधारणतः २००९ पासून थकीत होता. शिवाय आकारल्या जाणाऱ्या दंडाचे प्रमाण मूळ करापेक्षा जास्त होते. त्यामुळे मालमत्ताधारकांकडून दंड भरला जात नव्हता. त्याचा परिणाम ठाणे महापालिकेला कररूपाने मिळणाऱ्या महसुलावर झाला होता. अनधिकृत बांधकामावरील दंड माफ केल्यास मालमत्ताधारकांकडून मूळ कराचा भरणा होईल या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर ठाणे महापालिका हद्दीतील दंड माफ करण्याचा निर्णय पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता.
मालमत्ताधारकांना कर भरवा लागणारच
शासनाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र पालिका अधिनियम १९४२ कलम २६७अ अन्वये ठाणे महापालिका क्षेत्रात आकारण्यात आलेली ३१ मार्च २०२५ पर्यंतचा थकीत दंड माफ होणार आहे. मात्र, त्यासाठी सरकारने अटी आणि शर्ती घालून दिल्या आहेत. बेकायदा बांधकाम असलेल्या मालमत्ताधारकांनी मूळ कराचा भरणा करणे आवश्यक राहील. त्यानंतरच थकीत दंड माफ होईल. अवैध बांधकाम दंड माफ झाला म्हणजे सदरचे बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही. दंड माफ केला म्हणून त्यापोटी संबंधित पालिकेस सरकारकडून कोणतेही अर्थसहाय्य अथवा नुकसानभरपाईची मागणी करता येणार नाही, असे म्हटले आहे.