- धीरज परब मीरारोड - अंदाजपत्रक मंजूर केल्या नंतर नियमबाह्यपणे मीरा भाईंदरच्या नागरिकांवर पाणी पट्टीत वाढ, नव्याने पाणी पुरवठा लाभकर लावणे तसेच अग्निशमन सेवा करात वाढ करण्याचा निर्णय अखेर प्रशासनाने रद्द केला आहे. करवाढ रद्द केल्याने नागरिकांना दिलासा मिळणार असून १० टक्के रस्ता कर मात्र कायम राहणार आहे.
महापालिकेत प्रशासन राज असून पालिकेने नागरिकांवर १० टक्के रस्ता कर लावण्याचा तसेच मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कात वाढ व पालिका सभागृहांच्या भाड्यात वाढ केली होती.
त्या नंतर मार्च मध्ये सादर अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात मात्र नागरिकांवर कोणतीही करवाढ केली नव्हती. करवाढ केली नाही म्हणून प्रशासनाने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली होती. नंतर मात्र २८ मार्चच्या प्रशासकीय बैठकीत नागरिकांवर नव्याने निवासी वापरा साठी कर योग्य मूल्याच्या १० टक्के व अनिवासी वापरा साठी १५ टक्के इतका पाणी पुरवठा लाभ कर लावला . अग्निशमन सेवा करात अर्धा टक्क्यांनी वाढ करून तो दिड टक्का केला गेला.
पाणी दरात २३ ते ३० टक्के वाढ करत निवासी वापराच्या प्रति हजार लिटर पाण्याचा दर १३ रुपये वरून १६ रुपये तर वाणिज्य वापराचा दर ५० रुपये वरून ६५ रुपये केला. कहर म्हणजे दरवर्षी पाणीपट्टी ५ टक्के ने वाढवत नेण्याचा निर्णय सुद्धा प्रशासनाने घेतला.
सदर करवाढी प्रकरणी महापालिका अधिनियम नुसार नवीन कर आकारणी वा दरवाढ करायची असेल तर २० फेब्रुवारी पर्यंत तसे निर्णय घेतले पाहिजेत. तसेच नवीन कर वा दरवाढ करायची तर ती अंदाजपत्रकातच करणे अपेक्षित असते असे लोकमत ने बातमीत नमूद केले होते.
२०११ साली राज्य शासनाने त्यावेळी महासभेचे झालेले करवाढीचे ठराव हे २० फेब्रुवारी आधी निर्णय न घेतल्याने विखंडीत केले होते. त्यामुळे प्रशासनाच्या २८ मार्च रोजी केलेल्या करवाढीच्या निर्णयांवर विखंडनाची कार्यवाही होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली. लोकमत ने कायदेशीर बाब मांडल्या नंतर तसेच राजकीय नेते, आजी माजी आमदार, माजी नगरसेवक मात्र करवाढी वर चिडीचूप असल्याची टीका लोकमत मधून उठल्या नंतर राजकारणी हलू लागले.
भाजपा जिल्हाध्यक्ष एड. रवी व्यास यांनी आयुक्तांना पत्र देऊन नियमांचा हवाला देत करवाढ रद्द करण्याची मागणी केली. काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांना भेटून लेखी निवेदन देत करवाढ रद्द करण्याची संधी केली होती. भाजपा व काँग्रेसने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. माजी म्हाडा सभापती व शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते विनोद घोसाळकर यांनी करवाढ विरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला.
अखेर २८ मार्चच्या प्रधासकीय बैठकीत मंजूर केलेले पाणी पट्टी दरवाढ, नव्याने पाणी पुरवठा लाभकर लावणे तसेच अग्निशमन सेवा करात अर्धा टक्का वाढ करण्याचे निर्णय मंगळवार २५ एप्रिलच्या प्रशासकीय बैठकीत प्रशासनाने रद्द केले.