बेकायदा बांधकामांसाठी सर्रास पिण्याचे पाणी

शहरातील बहुतांश भागात पाणीटंचाई असताना बेकायदा बांधकामांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत असल्याचे उघड झाले आहे.

उल्हासनगर : शहरातील बहुतांश भागात पाणीटंचाई असताना बेकायदा बांधकामांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत असल्याचे उघड झाले आहे. अशा बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी नगरसेवक प्रमोद टाले यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. एक दिवसाआड पाणी येत असल्याने नागरिक संतप्त झाले आहेत.
उल्हासनगर पालिका निवडणुकी दरम्यान धनदांडग्यांनी नगरसेवकांच्या मदतीने व भूमाफियांना हाताशी धरून बेकायदा बांधकामे उभी केली. शहरात बेकायदा बांधकामाची चर्चा झाल्यावर प्रभाग क्रमांक ४ चे सहायक आयुक्त गणेश शिंपी यांनी पथकासह बेकायदा बांधकामावर कारवाई केली. मात्र अन्य प्रभागात पाडकाम करवाई न झाल्याने चर्चेचा विषय झाला. तत्कालिन आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी बेकायदा बांधकामावर अंकुश ठेवला होता. तसेच पालिका निवडणुकी दरम्यान उभ्या राहिलेल्या बांधकामावर कारवाईचे आदेश दिले होते. निंबाळकर यांच्या बदलीने भूमाफियांनी डोके वर काढले असून नगरसेवकांच्या मदतीने बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत.
नवनियुक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी पहिल्याच दिवशी शहराला बेकायदा बांधकामे शाप असल्याचे सांगून कारवाईचे संकेत दिले होते. मात्र त्यांच्यानंतर पाडकाम कारवाई ऐवजी सर्रास बेकायदा बांधकामाला उत आला आहे. यामध्ये प्रभाग अधिकारी नंदलाल समतानी, अजित गोवारी, मनिष हिवरे यांची नावे पुढे येत असून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी होत आहे. गोवारी यांच्यावर तर गेल्या आठवडयात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाल आहे.
तत्कालीन आयुक्त निंबाळकर यांनी थेट प्रभाग अधिकाऱ्यांसह बीट निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, मुकादम यांच्यासह संबंधितांना बेकायदा बांधकाम प्रकरणी जबाबदार धरून कारवाईचे आदेश दिले होते. पिण्याचे पाणी बांधकामांसाठी वापरले जात असल्याचा आरोप टाले यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)