ठाणे : ठाणे जिल्ह्यात विशेष घटक योजनेंतर्गत जिल्ह्याच्या एकूण ५०० कोटींच्या आराखड्यात १९० कोटी रु पये अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या कल्याणासाठी खर्च केले जात असून या जातींवरील अत्याचार प्रकरणे तुलनेने कमी असून पीडितांना अर्थसाहाय्यही होत असल्याबद्दल राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्या डॉ. स्वराज विद्वान यांनी ठाण्यात बुधवारी पत्रकार परिषदेत समाधान व्यक्त केले.अनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करून योजनेतील पीडितांचे अनुदान, पेन्शन, नोकरीसंदर्भात अर्ज असल्यास ते तातडीने मार्गी लावावेत, असे निर्देशही त्यांनी जिल्हाधिकाºयांना दिले. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व विभागप्रमुखांची बैठक बोलवून त्यांनी अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी कशी होते, त्याचा आढावा घेतला. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी त्यांना याविषयीची माहिती दिली तसेच उपजिल्हाधिकारी फरोग मुकादम यांनी सादरीकरण केले. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विवेक भीमनवार, भिवंडी-निजामपूर पालिकेचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे उपस्थित होते.अनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये २०१७ मध्ये ३९ प्रकरणे झाली आणि त्यातील सर्व पीडितांना एकूण ३१ लाख ७५ हजार रु पये अर्थसाहाय्य देण्यात आल्याची माहिती सहायक संचालक समाजकल्याण उज्ज्वला सपकाळे यांनी दिली. तसेच पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश पाटील यांनी तसेच सहायक पोलीस आयुक्त भोसले यांनीदेखील या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येत तसेच जिल्ह्यात अतिशय कमी प्रकरणे झाली आहेत, अशी माहिती दिली.डॉ. विद्वान यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेत तसेच रमाई घरकुल योजनेत लाभार्थ्यांना घरे मिळण्यात अडचण येणार नाही, हे पाहण्यास सांगितले. कृषी यांत्रिकीकरण तसेच महिला बचत गटांना शेतीची अवजारे देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी जिल्हा परिषद कृषी विभाग करत असलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. शिष्यवृत्तीचे वाटप विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित होत आहे किंवा नाही, याविषयीही त्यांनी माहिती घेतली.
अनुसूचित जातीजमातींच्या कल्याणावर १९० कोटी खर्च, अत्याचार कमी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 1, 2018 06:40 IST