विरार-अलिबाग कॉरिडोर प्रकल्पाची व्याप्ती वाढल्याने खर्च तिपटीने वाढला, एमएमआरडीएचा सुधारित आराखडा

भूसंपादन होऊन काम सुरू होण्याआधीच एमएमआरडीएच्या बहुचर्चित १२३ किमीच्या विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोरच्या पहिल्या टप्प्याचा खर्च गेल्या सहा वर्षांत ३० हजार ५१५ कोटी ९३ लाख रुपयांनी वाढला आहे.

- नारायण जाधवठाणे : भूसंपादन होऊन काम सुरू होण्याआधीच एमएमआरडीएच्या बहुचर्चित १२३ किमीच्या विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोरच्या पहिल्या टप्प्याचा खर्च गेल्या सहा वर्षांत ३० हजार ५१५ कोटी ९३ लाख रुपयांनी वाढला आहे. सिडकोचे काही प्रकल्प आणि न्हावाशेवा-शिवडी सी-लिंकला हा रस्ता जोडल्यामुळे त्याची पहिल्या टप्प्याची लांबी ७९ किलोमीटरवरून ९७ किमी झाल्याने अतिरिक्त १९ किमीचा रस्ता आणि वाढत्या महागाईनुसार हा खर्च वाढल्याचे एमएमआरडीएने त्याच्या सुधारित आराखड्याच्या प्रस्तावात म्हटले आहे. दुसऱ्या टप्प्याच्या बेलवली ते अलिबाग या २७.९८ किमीच्या मार्गास भविष्यात मान्यता घेण्यात येणार आहे.एमएमआरडीए परिसराचा वाढता विकास, येणारे नवनवे प्रकल्प आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन जागतिक बँकेच्या साहाय्याने विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोर हा नवा मार्ग विकसित करण्याचे एमएमआरडीएने ठरवले. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात नवघर ते चिरनेर अर्थात जेएनपीटी या पहिल्या टप्प्यात ७९ किमीच्या मार्गासाठी ९,३२६ कोटींच्या बांधकाम खर्चास १३० व्या बैठकीत ६ मार्च २०१२ साली एमएमआरडीएने मान्यता दिली होती. परंतु, त्यानंतर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह सिडकोचे काही प्रकल्प आणि न्हावाशेवा-शिवडी सी-लिंकसह जोडरस्त्यांना तो जोडण्याचे ठरले. यामुळे त्याची लांबी १९.२ किमीने वाढून तो आता ९७ किमींचा झाला आहे.प्रक्रिया सुरू, मात्र अद्याप भूसंपादन नाहीच!गेल्या सहा वर्षांत या मार्गांसाठीची भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली असती, तरी अद्याप तसूभरही जमीन ताब्यात आलेली नाही. तरीही या प्रकल्पाचा खर्च वाढला असून तो आता ३९ हजार ८४१ कोटी ९३ लाख झाला आहे.यात बांधकाम खर्च १९ हजार २२५ कोटी ७४ लाख, भूसंपादन १५ हजार ६१७ कोटी पाच लाख, आकस्मिक निधी १९२२ कोटी ५७ लाख, पर्यावरणविषयक कामे आणि सेवावाहिन्यांसाठी ६२६ कोटी २४ लाख रुपये या रकमेचा समावेश आहे. या सुधारित खर्चास एमएमआरडीएने २१ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मान्यता दिली आहे.कॉरिडोरला समांतरमेट्रो मार्गिकाही राहणारएकूण ९९ मीटर रुंदीच्या या कॉरिडोरला समांतर अशी मेट्रो मार्गिकाही राखीव ठेवण्यात येणार असून ती ३० मीटरची राहणार आहे. तर, प्रत्यक्ष मार्ग दोन्ही बाजूंनी चौपदरी अर्थात १८ मीटरचा राहणार आहे. त्याला जोडून गटार आणि पदपथ राहणार आहे.खासगी भागीदारीतून होणार मार्गहा मल्टिमोडल कॉरिडोर खासगी भागीदारीतून बांधण्यात येणार आहे. यासाठी लागणाºया एकूण रकमेपैकी फक्त ६० टक्के अर्थात ११ हजार ५३५ कोटी चार लाख रुपये काम सुरू असताना २३०८ कोटींच्या पाच समान हप्त्यांत देण्यात येणार असून उर्वरित ७६९० कोटी ३० लाख रुपये १५ वर्षांत देण्यात येतील.असा आहे कॉरिडोर : विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोरचा पहिला टप्पा ९७ किमीचा असून त्यात ४१ पूल, ५१ उड्डाणपूल, ३९ वाहनचालक भुयारी मार्ग, चार पादचारी मार्ग, नऊ आंतरबदल राहणार आहेत. या मार्गांसाठी एकूण १०६२.७ हेक्टर जमीन लागणार असून त्यात ३८.८० हेक्टर वनजमीन, १४५ हेक्टर सरकारी जमीन आणि ८७८ हेक्टर खासगी जमीन लागणार आहे. ही सर्व जमीन संपादित करावी लागणार असून प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी भूसंपादनास मोठा विरोध होत आहे. कल्याण येथील जनसुनावणीत त्याचा प्रत्यय महसूल विभागास आलेला आहे.कॉरिडोरमुळेनऊ महानगरांची वाहतूककोंडी होणार कमीलोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : विरार-अलिबाग कॉरिडोर अस्तित्वात आल्यानंतर वसई-विरारसह मीरा-भार्इंदर, मुंबई, ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, नवी मुंबई आणि पनवेल महापालिकांच्या क्षेत्रातील अवजड वाहनांमुळे होणारी वाहतूककोंडी कायमची दूर होणार आहे. त्यातल्या त्यात मुंबई शहर आणि नवी मुंबईला मोठा फायदा होऊन वाहतूक पोलिसांची डोकेदुखी दूर होणार आहे.विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोर हा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ ब, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७, मुंबई-बडोदरा एक्स्प्रेस वे सह भिवंडी बायपास जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्याचा सर्वाधिक फायदा भिवंडीच्या गोदामपट्ट्यासह कल्याण येथील प्रस्तावित ग्रोथ सेंटर, नवी मुंबईचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेएनपीटी बंदर यांना होणार आहे. विमानतळ, गोदामपट्टा आणि जेएनपीटीतून बाहेर पडणारी अवजड वाहतूक थेट कॉरिडोरमार्गे त्या त्या महामार्गांद्वारे बाहेर पडणार आहे.शिवाय कॉरिडोरला मेट्रो मार्गिकाही समांतर जोडण्यात येणार असल्यामुळे वाहतुकीवरचा ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.